जितमान बस्नेत


पत्रकार र मानवअधिकारवादी वकिल तथा यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बाँच्न सफल व्यक्ति

तथ्य

जितमान बस्नेत

जितमान बस्नेत

फेब्रुअरी ४, २००४ मा पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी वकिल जितमान बस्नेतलाई सुरक्षाफौजले उनको घर अगाडिबाट पक्राउ गरी भैरवनाथ गणको थुनुवा शिविरमा लग्यो जुन व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, यातना दिने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने र माओवादीमा संलग्नता रहेका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि कुख्यात छ । उनलाई २५८ दिनसम्म आँखामा पट्टी बाँधी, हतकडी लगाई गम्भीर रूपमा यातना दिई अमानवीय अवस्थामा थुनामा राखियो र अन्त्यमा झुठा साबितीमा र उनलाई ९० दिन मात्र थुनामा राखिएको भन्ने बेहोरा खुलाइएको कागजातमा सही गर्न बाध्य पारी थुनामुक्त गरियो र उनलाई आफूलाइ जुन अवस्थामा थुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो त्यस्तो व्यवस्थाको बारेमा कसैलाई पनि नभन्न धम्क्याइएको थियो ।

थप पढ्नुहोस्ः यहाँ

न्यायको खोजी

सम्बन्धित अधिकारीहरूद्वारा जितमान बस्नेतलाई थुनामा राखिएको स्थान खुलाई उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरियो तर सेनाले उनी सैन्य हिरासतमा रहेको कुरा इन्कार गर्यो । जितमान बस्नेतका काका तोपबहादुर बस्नेतले भतिजालाई बेपत्ता पारिएको कार्यको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी गरे । आफू थुनामुक्त भएपछि जितमान बस्नेतले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै फेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष निवेदन गरे जसमा आयोगले बस्नेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको र यातना दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर जनवरी २००५ मा मानवअधिकार आयोगले एक प्रतिवेदनमा जितमान बस्नेतको नाम सूचना स्रोतका रूपमा सार्वजनिक गर्यो जसका कारण जितमान बस्नेतले धेरैपटक मारिने धम्की पाए । सर्वोच्च अदालतमा पछि दर्ता गरिएका मुद्दाहरू बदर गरिए वा मुद्दा दर्ता नै गर्न मानिएन र उनको क्षतिपूर्तिको मागको सम्बोधन हुनसकेको छैन ।

फेब्रुअरी २०११ मा जितमान बस्नेत र उनका काकाले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा उनको मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । मानवअधिकार समितिले २०१४ मा उक्त मुद्दामा निर्णय सुनायो ।

समितिले नेपालले जितमान बस्नेतलाई गरेको पक्राउ र व्यवहार कतिपय अवस्थामा यातनाको वर्गमा परेको र उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो । जितमान बस्नेतको अवस्था र बाँचेको वा मरेको भन्ने जानकारी नपाएका कारण उनको निकै नजिकका औपचारिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध भएका र उनको गैरहाजिरीमा परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेका काकाले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट पनि कुनै अवस्थामा यातना र दुर्व्यवहारको दायरामा आउँछ भनी निष्कर्ष निकाल्यो ।

निर्णय यहाँ पढ्नुस् : अंग्रेजी

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो । समितिले नेपाल सरकारलाई जितमान बस्नेत र उनका काकालाई पर्याप्त मात्रामा क्षतिपूर्ति तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न र भविष्यमा त्यस्ता कार्य हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ ।

तथ्यको अनुसन्धान C1
कुनै फौजदारी अनुसन्धान गरिएको छैन । बरु सरकारले उक्त मुद्दा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने बताएको छ ।  
दोषीमाथि कारबाही C1
उक्त अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिउपर कारबाही चलाइएको छैन ।    
अनुसन्धानको जानकारी C1
अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि छैन र त्यसको जानकारी पनि दिइएको छैन ।  
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइने C1
सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई तत्काल अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा पहिचान गरेको छ । तर क्षतिपूर्ति रकम दिइएको छैन र दिने भनिएको रकम भएका अपराधहरूको गाम्भीर्यको तुलनामा न्यून छ ।  
मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना/स्वास्थ्य उपचार
कुनै मनोवैज्ञानिक वा स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइएको छैन ।  
सन्तुष्टि प्रदान गर्ने प्रयास C1
माफी माग्ने वा स्मारक बनाउने कार्य भएको छैन ।  
अनुवाद तथा वितरण B2
सरकारले मानवअधिकार समितिका दृष्टिकोणलाई अनुवाद त गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेबाहेक यिनको वितरण गरिएको छैन ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको ।

२. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक

३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश

४. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल)मा बैठक

५. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश