Participants at Meeting with Human Rights Committee, Geneva (c) TRIAL
सन् २०१५ को ३ नोभेम्बरमा ट्रायल, रिड्रेस तथा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रतिनिधिले “मानवअधिकार समितिका दृष्टिकोणको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू : नेपालको अवस्था” लाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिका सदस्यसँग जेनेभामा एक बैठक गरे ।
मानवअधिकार समितिले सन् २००८ देखि २०१५ का बीचमा नेपालबाट आएका ११ वटा व्यक्तिगत मुद्दाहरूमा फैसला सुनाएको भएपनि यी फैसलालाई न्यायमा परिणत गर्ने कार्य प्रायः भएकै छैन । यसको परिणामस्वरूप मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई मानवअधिकार समितिले पहिचान गरेका अधिकारबाट लगातार वञ्चित गरिएको छ र निजहरूले पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा प्रभावकारी परिपुरण अहिलेसम्म पाएका छैनन् । अझ, यस्ता अपराधका पीडकलाई हालसम्म पनि न्यायको दायरामा ल्याइएको छैन र सरकारले यस्तै प्रकृतिका उल्लंघन भविष्यमा दोहोरिन नदिनका लागि संयन्त्रहरू गठन गरेको छैन ।
त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई प्रेरित गर्नका लागि शीघ्र कारबाही अघि बढाउनु जरुरी छ । जेनेभा बैठकले सहभागीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाको कार्यान्वयनलाई सहायता पुर्याउने वर्तमान प्रयासहरूमाथिको अत्यावश्यक संवाद गराउने अवसर प्रदान गरेको थियो ।
पीडितहरूका प्रतिनिधिको हैसियतले ट्रायल तथा रिड्रेसले कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीहरू प्रणालीगत रूपमा रहेको र यी चुनौती राजनीतिक अनि साथसाथै न्यायिक संस्थाका सबै क्षेत्रमा व्याप्त रहेको कुरामा जोड दिएका थिए । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपितलाई बढुवा गरिने काम सान्दर्भिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नदेखाएको प्रतिबद्धताको विशेष चिन्ताजनक उदाहरणका रूपमा हेरिएको थियो । परिणामस्वरूप, नागरिक समाजका संगठनहरू तथा पीडितले न्यायको खोजमा अनेकौं अवरोध सामना गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, वक्ताहरूले सरकारी पक्षबाट पीडितहरूसँग वा तिनीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग उपलब्धिमूलक संवादमा संलग्न हुनबाट देखाइएको उदासीनताको भर्त्सना गरे र यो उदासीनताले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायका फैसलाउपर सम्बोधन गर्नमा राजनीतिक इच्छाको कमी झल्किन्छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूसमक्ष नियमित रूपमा पेश गरिएका पत्र तथा मन्त्रालयहरूसँग गरिएका बैठकका बाबजुद यी कार्य सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धतामा परिणत भएको पाइँदैन ।
थप रूपमा वक्ताहरूले एकातर्फ ज्ञानको कमी र अर्कातर्फ अपर्याप्त समन्वयमा जोड दिए : सरकारी निकायहरूले आफ्ना कार्यलाई समन्वय गर्दैनन् अनि कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार कुनै प्रस्ट वार्ताकार छैन । वक्ताहरूले सरकारका तर्फबाट मानवअधिकार समितिका सिफारिसको प्रतिकूल हुनेगरी उल्लंघनका मुद्दालाई अप्रभावकारी तथा अपर्याप्त संक्रमणकालीन न्यायका निकायसमक्ष सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरे । मानवअधिकार समितिले सिफारिस गरेको परिपुरणका उपायका सम्बन्धमा विशिष्टताको कमीले कार्यान्वयन हासिल गर्न हुने कठिनाइलाई बढाएको भनी थप रूपमा पहिचान गरियो । परिणामस्वरूप, पीडितहरूलाई स्वच्छ न्यायिक उपचार प्रदान गर्न तथा पीडकहरूलाई उचित तवरले अनुसन्धानका साथसाथै अभियोजन गर्न नसकिने अवस्था हावी हुन्छ ।
अध्यक्ष श्री फाबियान साल्भिओली तथा दृष्टिकोणउपर अनुगमनका प्रतिवेदक श्री भिक्टर म्यानुअल रोड्रिगेज–रेसिका लगायतका कैयौं समिति सदस्यले कार्यक्रममा भाग लिएका थिए । उनीहरूले वक्ताहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहन गर्ने अन्य प्रणाली वा क्षेत्रहरूले ग्रहण गरेका संयन्त्रलाई विचार गर्ने सम्भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिएर त्यसको स्वागत गरे । अन्त्यमा कसरी मानवअधिकार समिति संयन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भयो र गलत बुझाइ रोक्नका लागि सिफारिसका मस्यौदा तयार पार्दा थप विस्तारपूर्वक उल्लेख गर्नुपर्ने, परिपुरण उपायका लागि सामान्य निर्देशिका तयार पार्ने तथा नेपाली अधिकारीहरूसँगको संवादलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि अनुगमन प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउने लगायतका विषयमा सुझाव व्यक्त गरिए । निवेदन तथा जाँचबुझ शाखा (पेटिसन्स एन्ड इन्क्वाइरिज सेक्सन) तथा मानवअधिकार समितिको सचिवालय समेत बैठकमा सकारात्मक रूपमा सहभागी भए ।
यस्तो किसिमको पहिलो घटनाका रूपमा रहेको यो अनौपचारिक ब्रिफिङले विशेष रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जन्मायो : नागरिक समाजका संगठनहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन तथा अन्य मुलुकमा यस्तै प्रकृतिका बैठक सञ्चालन गर्नका लागि प्रोत्साहित भए ।