अभियानका गतिविधिहरू


Press-Meeting-on-Subhadra-Chaulagain's-case-(c)-Advocacy-Forum

मानवअधिकार समितिले हालसम्म नेपालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका ११ व्यक्तिगत उजुरीहरूमा आफ्नो निर्णय दिइसकेको छ । तर यी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कार्य समितिको निर्णयसँगै समाप्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अन्तर्गत रही समितिका सिफारिसहरूलाई गम्भीर रूपमा लिई त्यसका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रत्यभूति गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।

मानवअधिकार समितिले २००८ मा आफ्नो पहिलो निर्णय सुनाएतापनि सरकारले समितिले दिएका सिफारिसहरूलाई धेरैजसो अवस्थामा बेवास्ता गरेको छ ।

साझेदार संस्थाहरूले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन हालसम्म विभिन्न प्रयासहरू गरेका छन् । त्यसमा निम्न प्रयासहरू पर्दछन् :

सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखिएको : सरकारी निकायहरूलाई मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको दायित्व सम्झाउन एड्भोकेसी फोरम, रिड्रेस र ट्रायलले पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र लेख्न सहयोग गरेको छ । धेरै मुद्दाहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बारम्बार पत्राचार गरिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक : धेरै मुद्दाहरूमा यी संस्थाहरूले समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक आयोजना गरेका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन मात्र दिइएको र व्यवहारमा लागू नभएको अवस्था छ । यीमध्ये केही बैठकहरूमा पीडितहरू आफ्ना मुद्दाहरू सोझै सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनचेतना : मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूमा जनचेतना जगाउने प्रयासस्वरूप यी संस्थाहरू फेसबुक र ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पीडितहरूका कथाहरू भन्न र तिनीहरूले सहनुपरेका कठिनाइहरूलाई प्रकाशमा ल्याउन सक्रिय रूपमा लागेका छन् ।

यसमा भिडियोहरू निर्माण गर्ने कार्य पर्दछ जसमा पीडितहरूले आफ्ना कथाहरू भन्न सक्छन् । ट्रायलले राम भण्डारीचक्र बहादुर महर्जनको मुद्दासँग सम्बन्धित दुईवटा छोटा भिडियोहरू बनाएको छ । उनीहरू दुवै बेपत्ता पीडितका परिवार हुन् । यी भिडियोहरूमा उनीहरूका परिवारहरूले न्याय प्राप्तिका लागि गरेका संघर्षका साथै मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू समेटिएका छन् । देव बहादुर महर्जनले पनि एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेसले निर्माण गरेको भिडियोमा आफूले न्याय प्राप्तिका लागि गरेको संघर्षलाई वर्णन गरेका छन् । यी भिडियोहरू व्यापक जनचेतनाका लागि युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत राखिएका छन् ।

मानवअधिकार समितिलाई ब्रिफिङ्ग: साझेदार संस्थाहरूले मानवअधिकार समितिलाई कार्यान्वयनमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी दिई कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक गराउने कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०१४ मा एड्भोकेसी फोरम र रिडे«सले समितिलाई जेनेभामा गरिने अद्यावधिक ब्रिफिङ्गका लागि नेपालसम्बन्धी मुद्दाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा विस्तृत ब्रिफिङ्ग गरेको थियो जसका कारणबाट त्यस विषयमा विशेष सिफारिसहरू दिइएको थियो । हालै मात्र ३ नोभेम्बर २०१५ मा ट्रायलले जेनेभामा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा नेपालमा समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा एउटा अनौपचारिक संक्षेपीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । ब्रिफिङ्गमा ट्रायल र रिड्रेस लगायतको प्रस्तुतीकरण र कार्यान्वयनको विषयमा कार्य गर्दै आएका नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको दृष्टिकोणहरूलाई समेटिएको थियो । उक्त ब्रिफिङ्ग कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो ।

मिडिया गतिविधिहरूः मुद्दाहरू र मानवअधिकार समितिका निर्णयहरूका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरूले पीडितहरूको उपस्थितिमा पे्रस विज्ञप्ति आउनेबित्तिकै जारी गर्ने र पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका छन् । यसका साथै समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल असक्षम भएको विषयलाई उजागर गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने गरिएको छ । यी समाचारहरू राष्ट्रिय दैनिक, क्षेत्रीय रेडियो स्टेसन र टेलिभिजनका समाचारहरूमा सम्प्रेषण तथा प्रसारण हुनेगरेका  छन् ।