UN Palais des Nations, Geneva
वर्षौंको ढिलासुस्तीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिका सातवटा निर्णयको नेपाली अनुवाद गरेर अनलाइनमा प्रकाशन गरेर निर्णय कार्यान्वयनतर्फको पहिलो कदम चालेको छ ।
(दृष्टिकोण भनिने) यी निर्णयले आफूहरूविरुद्ध गरिएको मानवअधिकारको उल्लंघनका लागि नेपाल सरकारविरुद्ध नेपाली नागरिकहरूले दायर गरेका मुद्दासँग सरोकार राख्छन् ।
नेपालसँग सम्बन्धित लगभग सबै मुद्दामा समितिले सरकारलाई दृष्टिकोणहरूको स्थानीय भाषामा अनुवाद गर्न तथा तिनलाई सर्वसाधारणसमक्ष वितरण गर्न आग्रह गरेको थियो । समितिले निर्णय सुनाएका १२ वटा मुद्दामध्ये सरकारले हालसालै सातवटा मुद्दाको नेपाली अनुवाद गराएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट (OPMCM) मा प्रकाशित गर्यो ।
अनुदित मुद्दाहरूमा यशोदा शर्मा, केदार चौलागाइँ, देव बहादुर महर्जन, शान्ता सेढाइँ, रामकुमार भण्डारी, जितमान बस्नेत तथा शर्मिला त्रिपाठीका मुद्दा समावेश छन् ।
समितिले निर्णय गरेको पहिलो मुद्दा यशोदा शर्माको थियो र एड्भोकेसी फोरम नेपालले सन् २००६ मा यो मुद्दा दर्ता गराएको थियो अनि यसउपर फैसला सन् २००८ मा भएको थियो । यशोदाका श्रीमान् सूर्य प्रसाद शर्मालाई राज्यका सुरक्षा बलले जबर्जस्ती बेपत्ता बनाएको भनी समितिले पायो ।
जबर्जस्ती पक्राउ तथा यातनाको पीडित देव बहादुर महर्जनको मुद्दा एड्भोकेसी फोरमले सन् २००८ मा दर्ता गराएको थियो तथा यसउपर निर्णय सन् २०१२ मा भएको थियो । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका मुकुन्द सेढाइँकी श्रीमती शान्ता सेढाइँको मुद्दा समितिसमक्ष सन् २००८ मा पेश गरिएको थियो र सन् २०१३ मा यसउपर निर्णय भएको थियो । त्यसैगरी सन् २००४ मा नेपाली सेनाद्वारा हत्या गरिएकी सुभद्रा चौलागाइँका पिता केदार चौलागाइँले एड्भोकेसी फोरम तथा रिड्रेसको सहयोगमा सन् २०१० मा मुद्दा दर्ता गरे । समितिले मुद्दाउपर सन् २०१४ मा निर्णय सुनायो ।
त्यसैगरी रामकुमार भण्डारी, जितमान बस्नेत तथा शर्मिला त्रिपाठीको मुद्दा ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा समितिसमक्ष दायर गरिएको थियो । भण्डारी, बस्नेत तथा त्रिपाठीका मुद्दा सन् २०१० तथा सन् २०११ मा दर्ता गरिएका थिए । राम भण्डारीका पिता तेजबहादुर भण्डारी तथा शर्मिला त्रिपाठीका श्रीमान् ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई राज्यका सुरक्षाबलले बेपत्ता पारेका थिए भने जितमान बस्नेत जबर्जस्ती पक्राउ तथा यातनाका पीडित हुन् । समितिले यी तीनै मुद्दाउपर सन् २०१४ मा निर्णय गरेको हो ।
हालैका यी अनुवाद पीडितलाई दिइने न्यायतर्फको सकारात्मक प्रगति भएपनि सरकारले निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस कदम हालसम्म पनि चालेको पाइँदैन । समितिका निर्णयहरूले सरकारलाई अन्य कुराका अलावा पीडितको परिवारलाई प्रभावकारी परिपुरण प्रदान गर्न तथा गरिएका उल्लंघनमा स्वच्छ अनुसन्धान गर्न अनि पीडकहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
“यो अनुवाद सही दिशातर्फको सानो कदम हो किनकि यो उल्लंघनका घटनामा सरकारको जिम्मेवारी थियो भन्ने कुराको स्वीकारको प्रक्रियाको एक अंग हो । तर हामीले वास्तवमा चाहेको कुरा होइन यो । पीडकहरूलाई कारागारमा थुनिएको नदेखुन्जेलसम्म न्यायका लागि हाम्रो लडाइँ रोकिने छैन,“ शान्ता सेढाइँले भनिन् ।
ट्रायल, एड्भोकेसी फोरम, रिड्रेस तथा जुरी नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा हालसालै सार्वजनिक गरिएको “अब सार्थक अधिकार“ भन्ने एक वर्षे अभियानको सुरुवात सँगसँगै यी निर्णयहरूको अनुवाद भएको हो । समितिका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तथा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूमाथि सार्वजनिक दबाब दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य हो ।