आइसिसिपिआर र मानवअधिकार समिति
नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धमा सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गर्यो । यसको पक्षराष्ट्र भएपछि उक्त अनुबन्धले निर्धारण गरेका दायित्वअनुरूप नागरिकहरूको मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने र त्यस्ता अधिकारहरू उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचार प्रदान गर्न स्वीकार गरेको छ । नेपालले अन्य महासन्धिका दायित्वहरू पनि स्वीकारेको छ जसले विशेष मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वहरू (यातनासम्बन्धी, बालबालिकासम्बन्धी र महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी) समेटेका छन् । आइसिसिपिआरका केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण दायित्वहरूमध्ये यातनाविरुद्धको अधिकार साधारण दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि अंग भएकाले सम्बन्धित महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका वा नगरेका सबै राष्ट्रहरूले यो दायित्व पालना गर्नुपर्दछ ।
मानवअधिकार समिति पक्षराष्ट्रहरूबाट निर्वाचित १८ जना स्वतन्त्र विज्ञहरूको एक समूह हो जसले नेपालमा आइसिसिपिआरको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दछ । यी विज्ञहरूले प्रत्येक चार वर्षमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्छन् र नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न आवश्यक सिफारिसहरू दिन्छन् । मानवअधिकार समितिले नेपालसम्बन्धी हालै गरेको समीक्षाको प्रति यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ ।
व्यक्तिगत उजुरी दिने कार्यविधि
आइसिसिपिआरमा उजुरी दिने वैकल्पिक कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ जसले गर्दा आफ्नो अधिकार हनन भएको बताउने व्यक्तिले सिधै मानवअधिकार समितिसमक्ष उजुर गर्न सक्छ । नेपालले यस कार्यविधिलाई १९९१ मा हस्ताक्षर गरेका थियो । उजुरी दर्ता भएपछि मानवअधिकार समितिले त्यसलाई अध्ययन गर्छ – मुद्दा ग्राह्य हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ (थप जानकारीका लागि तल हेर्नुहोस्) – र नेपालले मानवअधिकार उल्लंघन गरे वा नगरेको बारे अध्ययन गर्दछ – उल्लंघन गरेको पाइए – समाधान गर्न कस्तो कदम आवश्यक छ र कस्तो सुधार आवश्यक छ भनी सुझाव दिन्छ ।
मानवअधिकार समितिसमक्ष आफ्नो मुद्दा लानुपूर्व उक्त व्यक्तिले नेपालभित्र न्याय प्राप्त गर्न सम्भव भएका सबै प्रयासहरू गरेको (उदाहरणका लागि नेपालका अदालतहरूमा गरिएका प्रयासहरू) वा उपचारको बाटो नै नभएको वा उपचार प्रभावकारी नभएको वा अस्वभाविक रूपमा लामो समय लगाएको भनी समितिलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसलाई “राष्ट्रिय उपचारको समाप्ति” भनिन्छ र यसले मानवअधिकार समितिलाई भन्दा पहिले नेपाललाई त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अवसर दिनुपर्दछ भन्ने जनाउँछ । साधारण तया राष्ट्रिय उपचारको समाप्ति भएको पाँच वर्षभित्र समितिसमक्ष उक्त मुद्दा लगिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय उपचारको समाप्ति भएपछि व्यक्तिले नमुना उजुरी फारममा आवश्यक जानकारीहरू भरेर आफ्नो मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष लैजान सक्दछ (जसलाई सञ्चार भनिन्छ) । उसले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, तथ्यको विस्तृत जानकारी, दाबी गरिएका मानवअधिकार उल्लंघन र सहयोगी प्रमाणहरू (जस्तै, फोटो, कार्यालयका अभिलेखहरू, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन र साक्षीको बकपत्र) पेश गर्नुपर्दछ जसले आफ्नो मुद्दालाई बलियो बनाउँछ । उनीहरूले आफ्ना मुद्दाहरूमा नेपालले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ । (उपचारका बारेमा थप जानकारीका लागि यहाँ ) ।
त्यसपछि मानवअधिकार समितिले अध्ययन गर्छ र मुद्दा ग्राह्य हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा भएमा समितिले उक्त मुद्दा नेपाल सरकारलाई पठाउँछ र लिखित प्रतिक्रियाको माग गर्छ । त्यस्तो अनुरोध आएको १८० दिनभित्र सरकारले त्यस प्रतिक्रिया दिनुपर्दछ । सरकारले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिइसकेपछि उजुरी गर्ने व्यक्ति (निवेदक)लाई त्यसको खण्डन गर्ने पुनः अर्को मौका प्रदान गरिन्छ ।
सबै प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि जेनेभामा मानवअधिकार समितिको छुट्टै बैठक बस्छ र मुद्दाका बारेमा लामो छलफल हुन्छ । मानवअधिकार समितिमा मुद्दाहरूको अधिक चाप हुने भएकाले भएका कारणले यो प्रक्रिया पूरा हुन वर्षौं लाग्नसक्छ । समितिले दाबी गरिएका तथ्यहरू प्रमाणित भए नभएको र मानवअधिकार उल्लंघन हो वा होइन (विशेषगरी आइसिसिपिआरका अधिकारहरू) भनी निर्णय गर्दछ । उल्लंघन भएको पाइएमा नेपालले पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा सिफारिस दिने गर्दछ ।
मानवअधिकार समितिले त्यस्ता सिफारिसहरू राज्य पक्षद्वारा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्दछ र हालै समितिले प्रत्येक सिफरिसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई रेटिंग गर्ने संयन्त्रको विकास गरेको छ । राज्यले त्यस्ता सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षराष्ट्रसँग थप संवाद गरिन्छ । नेपालसँग सम्बन्धित प्रत्यक मुद्दाको रेटिंगसम्बन्धी थप जानकारी यहाँ उपलब्ध छन् ।
उजुरी गर्ने कार्यविधिका बारेमा थप जानकारीका लागि यहाँ हेर्नुहोस् ।
मानवअधिकार समितिको कार्यविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण नियम र कार्यविधि समितिको वेबसाइटमा उपलब्ध छन् ।
नेपालका दायित्वहरू
नेपालले आइसिसिपिआर तथा पूरक व्यक्तिगत उजुरी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेकाले यसले महासन्धि तथा कार्यविधिका दायित्वहरू असल नियतले पालना गर्नुपर्दछ । यसको मतलब नेपालले आफूविरुद्ध मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर भएको खण्डमा समितिसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र आफूसँग भएका मुद्दासँग सम्बन्धित सबै जानकारीहरू समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
यसको मतलब राज्यले कुनै व्यक्तिबाट मानवअधिकार हनन भएको भनी समितिले ठहर गरेमा गल्तीलाई सुधार्न समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्दछ । समिति महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्न अधिकार दिइएको विज्ञहरूको समूह भएकाले यसले नेपाललाई आइसिसिपिआर अन्तर्गतका नागरिकहरूप्रतिका दायित्वहरू पूरा गर्न सहयोग गर्दछ ।
सहयोगको आवश्यकता छ?
एड्भोकेसी फोरम, रिड्रेस र ट्रायल लगायतका नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूले मानवअधिकार समितिसमक्ष उजुरी लान सहयोग गर्दछन् । तपाईं आफ्नो मुद्दाका बारेमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँ सम्पर्क राख्नुहोस् ।