सुभद्रा चौलागाइँ


२००४ मा सेनाद्वारा मारिएकी १७ वर्षीय बालिका

तथ्य

Putali Chaulagain, Subhadra's mother, holds a photograph of her daughter (c) Nick Hogg
Putali Chaulagain, Subhadra’s mother, holds a photograph of her daughter (c) Nick Hogg

१२ फेब्रुअरी २००४ मा शाही नेपाली सेनाका जवानले विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्दै गरेकी १७ वर्षीय बालिकालाई उनको घरबाट मध्यरातमा बाहिर घिसार्दै लगे । उनलाई बाहिर राखी केही घन्टा सोधपुछ गरियो र अन्त्यमा नजिकबाट उसको बुवाकै अगाडि टाउको र पेटमा गोली हानी मारियो । सैनिकहरूले उनको लासलाइ लात्ताले हाने र बुवालाई क्रूर तरिकाले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी छोडिदिए ।

थप पढ्नुस् : यहाँ

न्यायको खोजी

सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उक्त घटनाको उजुरी दिए तर कुनै कारबाही चलाइएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धानद्वारा सुभद्रा चौलागाइँलाई गैरकानुनी रूपमा मारेको तथ्य पत्ता लगायो र अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्यो । निरन्तरको बेवास्तापछि सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरे जसले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो तर फेरि पनि त्यलाई बेवास्ता गरियो ।

डिसेम्बर २०१० मा सुभद्रा चौलागाइँको बुवा केदार चौलागाइँले एड्भोकोसी फोरम र रिड्रेसजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष पेस गरे । मानवअधिकार समितिले अक्टोबर २०१४ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो ।

समितिले सुभद्रा चौलागाइँमाथि भएका पक्राउ, कुटपिट तथा हत्याजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन र केदार चौलागाइँलाई आफ्नै छोरीको हत्या भएको हेर्न बाध्य गराइएको कार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न नेपाल असफल रहेको ठहर गर्यो ।

निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली

सिफारिसहरू

समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र पूर्ण अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो  । समितिले नेपाल सरकारलाई सुभद्रा चौलागाइँको परिवारलाई पूर्ण परिपुरण तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो  । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ ।

मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजाय  C
कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । तथापी मानव अधिकार समितिले स्थापित नजिरमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरूले बदल्न सक्दैन भनी प्रतिपादन गरिसकेको छ । 
परिपूरणB
नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।
 
सन्तुष्टिका उपायहरूC
कुनै माफी माग्ने कार्य वा स्मारक बनाउने कार्य गरिएको छैन । 
उस्तै प्रकृतिका उल्लङ्घन दोहोरिन नदिने प्रयासC
२०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । साथै गैर न्यायिक हत्यासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । 
अनुवाद तथा वितरण
सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । 

* नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिलाई पत्र

२. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसँग बैठक