तेजबहादुर भण्डारी


२००१ मा बेपत्ता पारिएका सामाजिक कार्यमा सशक्त रूपमा लागेका सेवानिवृत्त शिक्षक

तथ्य

तेजबहादुर भण्डारी

तेजबहादुर भण्डारी

३१ डिसेम्बर २००१ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न जाने क्रममा मनंग्या चौतारा बसपार्कमा कुरिरहेका बर्दीधारी समूहले तेजबहादुर भण्डारीलाई बिनाकारण क्रूरतापूर्वक पक्राउ गरे । उनलाई त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूको सामु मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेपश्चात् हतकडी लगाई, आँखामा पट्टी बाँधी प्रहरी भ्यानमा फालेर अज्ञात स्थानमा लगे र त्यसपछि उनको अत्तोपत्तो छैन । उनी बेपत्ता पारिएलगत्तै दुई हप्तासम्म सेना तथा प्रहरी बल बारम्बार तेजबहादुर भण्डारीको घरमा जबर्जस्ती पसी उनकी श्रीमतीलाई धम्क्याए र पैसा पनि चोरी लगे ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ

न्यायको खोजी

तेजबहादुर भण्डारीकी श्रीमती र छोराले उनी बेपत्ता परिएलगत्तै उनको बारेमा पत्ता लगाउन धेरै कदम चाले तर अधिकारीहरूले अनुसन्धान भइरहेको स्वीकार्नुभन्दा पहिले नै उनलाई थुनामा राखिएको कुरा अस्वीकार गरे । जनवरी २००२ मा तेजबहादुर भण्डारीका छोराले आफ्ना बुवा बेपत्ता पारिएको घटनाका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी दिए जसले तेजबहादुर भण्डारीको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गर्यो । भाग्ने प्रयास गर्दा दोहोरो भिडन्तमा उनको मृत्यु भएको भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । तेजबहादुर भण्डारीका छोरा रामकुमार भण्डारीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष दुईवटा मुद्दा दायर गरे जसका कारण उनलाई सैनिक अधिकारीहरूबाट धम्कीहरू आए र उनलाई पनि पक्राउ गरी छोटो समयका लागि थुनामा राखियो ।

बुवा बेपत्ता पारिएको झन्डै नौ वर्षपछि डिसेम्बर २०१० मा तेजबहादुर भण्डारीका छोरा रामकुमार भण्डारीले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत उजुरी दर्ता गरे । मानवअधिकार समितिले अक्टोबर २०१४ मा उक्त मुद्दामा निर्णय गर्यो । मानवअधिकार समितिले तेजबहादुर भण्डारीको जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा नेपाल जिम्मेवार रहेको ठहर गर्यो । समितिले राज्यद्वारा घटनाका अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन असफल रहेको भनी आलोचना गर्यो । यसका साथै समितिले रामकुमार भण्डारीले आफ्ना बुवा बेपत्ता पारिएका कारणबाट भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट यातनाविरुद्धको महासन्धिको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो ।

यस निर्णयको लिङ्क : अंग्रेजी

 

 

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई तेजबहादुर भण्डारीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गरी उनको परिवारलाई  उक्त अवशेष सुम्पिई सबै अनुसन्धानको निष्कर्षको विस्तृत जानकारी परिवारलाई दिनु भनी सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन र पीडितका परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना र स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्यो ।

तथ्यको अनुसन्धान E
कुनै फौजदारी अनुसन्धान थालिएको छैन । बरु सरकारले यी मुद्दा गैरन्यायिक संक्रमणकालीन प्रणालीबाट हेर्ने नीति लिएको छ ।  
अनुसन्धानको जानकारी C1
अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि छैन र त्यसको जानकारी पनि दिइएको छैन । बरु सरकारले उक्त मुद्दा गैरन्यायिक निकायबाट हेरिने बताएको छ ।  
पीडितको भौतिक अवशेष रहेको स्थानको पहिचान C1
पीडितको भौतिक अवशेष रहेको स्थानको पहिचान भएको वा फिर्ता गरिएको छैन ।  
दोषीमाथि कारबाही तथा सजाय E
उक्त अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिउपर कारबाही चलाइएको छैन ।  
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइने C1
तेजबहादुर भण्डारीका परिवारले अरू बेपत्ता पीडितहरूले जस्तै थोरै “अन्तरिम राहत” मात्रै पाएको अवस्था छ । मानवअधिकार समितिले यो रकम अपर्याप्त रहेको बताएको छ । थप क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गर्ने अधिकार अन्य गैरन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।  
मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापन/स्वास्थ्य उपचार C1
कुनै मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना वा स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइएको छैन साथै संक्रमणकालीन गैरन्यायिक संयन्त्रमार्फत परिपुरण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  
घटना दोहोरिन नदिने प्रयास C1
यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा कुनै परिमार्जन भएको छैन जसका कारण यी कार्यहरू नेपाली कानुनमा अझै फौजदारी अपराध बनाइएको छैन । सरकारले तेजबहादुर भण्डारीको परिवारलाई “प्रतिशोध र धम्कीको त्रासबाट बचाउन र त्यस्ता घटनाहरू दोहोरिननदिने संयन्त्रको विकास गर्ने” बताएको छ ।  
अनुवाद तथा वितरण B2
सरकारले मानवअधिकार समितिका दृष्टिकोणलाई अनुवाद त गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेबाहेक यिनको वितरण गरिएको छैन ।  

*नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेबु्रअरी र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको ।

२. भण्डारी/वा उनका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ।

३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समिति समक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश

४. भण्डारीका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक

५. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको जानकारीको माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता

६. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश