रियल राईट्स नाउ पोर्टलको सम्बन्धमा


रियल राईट्स नाउ मानव अधिकार उल्लङ्गन भएका मुद्दामा मानव अधिकार समितीको फैसलाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिने एउटा अनलाईन पोर्टल हो। मानव अधिकार समितीले सम्बोधन गरेको मुद्दाहरुको अभिलेख राख्दै मुद्दाका कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूचना राख्दछ।


यस पोर्टलले मानव अधिकार समितिले गरेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका निर्णयहरूका कार्यान्वयन र पिडितहरूको अधिकारको विकास र यथार्थकरणको पृष्ठभूमीको जानकारी,  दुवै अङ्ग्रेजी तथा नेपालीमा प्रदान गरी, सन्दर्भ बिन्दुको रुपमा काम गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पिडीतले पाउनु पर्ने न्याय सुनिश्चित गर्न, ट्रायल इन्टरनेसनल, एडभोकेसी फोरम, रिड्रेसजुरी नेपाल लगायत संस्थाले रियल राईट्स नाउ बाहेक पनि थुप्रै अन्य क्रियाकलापमा सहकार्यमा गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यहरुमा  सरकारी कर्मचारीसमक्ष  उनीहरुको काम कर्तव्य एवम जिम्मेवारी प्रष्ट पारी, पिडीत र सरकारी कर्मचारी बिच छलफल कार्यक्रम गरी,  मानव अधिकार समितीलाई जानकारी दिन छलफल गरी,  मिडियाको पहुँच बढाउनुका साथै उपयुक्त क्षतिपूर्ति नितिपत्र समेत प्रकाशित गरिएको छ । यी संस्थाहरूले यस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिंदै आएकोमा माघ २०७३ ह्युम्यान राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर (HRJC) ले ट्रायल इन्टरनेसनलसङ्गको सहकार्यमा यस्ता क्रियाकलापहरु गर्दै आएको छ।

अभियानका अन्य दूरदर्शी लक्ष्यहरू यसप्रकार रहेका छन् :

वकालत: पीडित र तिनका परिवारहरूलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने कुरालाई महत्व दिने प्रयासमा, “अब सार्थक अधिकार” अभियानले सञ्चारमाध्यम तथा नेपाली अधिकारीहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँगको संवादबाट वकालतलाई सहजीकरण गर्न तथा आजको मितिसम्म दायर भएका मुद्दाहरूका बारेमा ज्ञान बढाउने आशा राखेको छ ।

जनचेतना: “अब सार्थक अधिकार” अभियानले मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया र समितिमा पुर्याइएका मुद्दाका बारेमा जनचेतना बढाउने प्रयास गर्दछ । यसका सामग्रीले पत्रकारहरूलाई नागरिक र नेपाली कानुन व्यवसायीहरूलाई मानवअधिकार समितिको कार्यविधिका बारेमा राम्ररी जान्न मद्दत गर्दछ साथै त्यस्तो संयन्त्रको प्रकृति र त्यसले साधारणतया पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ । विचारणीय कुरा यो छ कि सबै मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू यस संयन्त्रसमक्ष ल्याइँदैन, वास्तवमा भन्नुपर्दा अत्यन्तै थोरै मुद्दाहरू मात्रै यस्ता संयन्त्रसमक्ष ल्याइन्छन् ।

बृहत् रूपमा भन्नुपर्दा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास र भोग्नुपरेका चुनौतीहरू समेटी नेपालका उदाहरण अन्य देशका पीडितहरू तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले “अब सार्थक अधिकार” अभियानबाट आफ्नै देशमा कार्यान्वयनका योजना बनाई अभियान सुरु गर्न प्रेरणा लिन सक्छन् ।

पोर्टलमा साझेदारी गर्ने अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूको बारे यहाँ थाहा पाउनुहोस्