बारेमा


बारेमा

सम्बन्धित जानकारी

“अब सार्थक अधिकार” नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा न्यायको आवश्यकतालाई औँल्याउन थालिएको एक अभियान हो । धेरै साहसी नेपालीहरू आफू र आफ्ना प्रियजनहरूविरुद्ध भएका त्रासदीपूर्ण अपराधका मुद्दामा न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यीमध्येका केही मुद्दाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समिति समक्ष लगिएका र जित हासिल गरिएका छन् । यी जितिएका मुद्दामा पनि नाम मात्रको उपलब्धि हासिल भएका छन् र पीडितहरू अझै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका दायित्व पालना गराउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।  “अब सार्थक अधिकार” अभियान  पीडितका अधिकारलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने मञ्च हो ।

पृष्ठभूमि

नेपाल सन् १९९६ देखि २००६ सम्म सरकार र माओवादी पक्षका बीच भएको द्वन्द्वमा जकडिएको थियो । सर्वसाधारण नागरिकहरू दुवै पक्षबाट हुने गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, स्वेच्छाचारी पक्राउ, यातनालगायत जबर्जस्ती करणी तथा अन्य प्रकृतिका यौनजन्य हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा पिल्सिएका थिए । यो अवधिभर १७,००० भन्दा बढी नेपालीहरूले ज्यान गुमाए र अन्दाजी १,३०० जना बेपत्ता पारिए र उनीहरूको वास्तविक अवस्था अझै अज्ञात छ । त्यसैगरी धेरै व्यक्तिहरू लामो समयसम्म यातना र थुनाको सिकार भए वा आफ्नो घरबाट विस्थापित गरिए ।

शान्ति स्थापनासँगै पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धताहरू पनि जाहेर भए तर ती प्रतिबद्धताहरू पूरा हुनसकेका छैनन् । धेरैजना पीडितहरू तथा तिनीहरूका परिवारले न्यायको खोजीमा प्रहरी, अदालत, अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन् । तर आजका मितिसम्म कुनै पनि अपराधको प्रभावकारी फौजदारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन र एकजना पनि दोषीमाथि कारबाही हुनसकेको अवस्था छैन ।

मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरिएका मुद्दाहरू

नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को पक्षराष्ट्र हो । यस दस्तावेजमा नेपालले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, थुनामा मानवीय व्यवहारको प्रत्यभूति, भेदभावविरुद्धको अधिकार र प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकारजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरू समेटिएको छ ।

दुवै पक्षद्वारा द्वन्द्वकालमा नेपाली नागरिकहरूविरुद्ध गरिएका अधिकांश अपराधहरू गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन हुन् । नेपालले यहाँ प्रस्तुत गरिएका मुद्दाहरूमा जस्तै उचित सम्बोधन नगरेको अवस्थामा पीडित पक्षले आफ्नो मुद्दा सिधै मानवअधिकार समितिसमक्ष लान सक्छ भनी स्वीकार गरेको छ । मानवअधिकार समिति स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूह हो जसले आइसिसिपिआरको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्ने तथा राज्यद्वारा मानवअधिकार उल्लंघन भए नभएको जाँच गरी राज्यले त्यसलाई संबोधन गर्न केकस्ता संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्दछ । मानवअधिकार समितिको कार्यविधि तथा थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

हालसम्म मानवअधिकार समितिले एड्भोकेसी फोरम, रिड्रेस र ट्रायलद्वारा उठाइएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दाहरूमा निर्णय दिइसकेको छ जसमा नेपाल जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यदेखि यातना तथा गैरन्यायिक हत्याजस्ता अनुबन्धको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रहेको ठहर भएको छ । मुद्दाका बारेमा थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यी सबै मुद्दाहरूमा मानवअधिकार समितिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पीडित र तिनका परिवारलाई तथा तथ्यको अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन लगायतका प्रभावकारी उपचारका अतिरिक्त पीडितको सन्तुष्टिका लागि क्षमायाचना वा स्मारक निर्माण गर्नेजस्ता अन्य प्रकारका परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । अधिकांश मुद्दाहरूमा समितिले कानुनका खास अंशहरू संशोधन गर्न वा नयाँ थप गर्न सिफारिस गरेको छ । तर केही पीडितहरूलाई “अन्तरिम राहत” नीति अन्तर्गत अत्यन्तै न्यून रकम दिने व्यवस्थाबाहेक केही गरिएको छैन । मानवअधिकार समितिले गरेका सिफारिसहरू र तिनका कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

“अब सार्थक अधिकार”ले नेपाल सरकारलाई मानवअधिकार समितिले सिफारिस गरेका सबै उपचार तथा परिपूरण कुनै ढिलासुस्ती नगरी पीडितहरूलाई प्रदान गरी समितिको सुझावहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछ ।

अभियानमा संलग्न संस्थाहरू

“अब सार्थक अधिकार” नामक अभियान चारवटा गैरसरकारी संस्थाहरूले सहकार्य गरी सुरुवात तथा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरू मानवअधिकार समितिमा उठाइएका मुद्दाहरूका साथै नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडितको न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।  यी संस्थाहरू एड्भोकेसी फोरम–नेपाल, जुरी–नेपाल, रिड्रेस र ट्रायल हुन् । यी संस्थाहरूका बारेमा थप जानकारीका लागि यहाँ हेर्नुहोस् ।
“अब सार्थक अधिकार” अभियानको वेबसाइटलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि युरोपेली युनियनको संयन्त्र (इआइडिएचआर) ले आंशिक रूपमा सहयोग गरेको छ ।
EC Logo

MISEROR Logo