वि.सं. २०६० मा बेपत्ता भएका कामदार
तथ्यहरू
असोज ६, २०६०मा बुङमतीमा फलाम सम्बन्धित पेशा गर्ने पदम नारायण नकर्मीलाई शाही नेपाली सेनाका आधा दर्जन सुरक्षाकर्मीहरु द्वारा पक्राउ गरी उनको घरबाट लगियो । उनलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा सो कार्य उनको श्रीमती राम माया नकर्मी, आमा राज माया नकर्मी र भाइ पुष्प नारायण नकर्मी भई अन्य मानिसहरु समेतले देखेका थिए ।
असार २०६३ मा सुरक्षाकर्मीहरूले उनको श्रीमतीलाई गिरफ्तार गरी सोधपुछका लागि भैरवनाथ ब्यारेक लगिसकेको जानकारी दिएतापनि बाकीँ केहि भनेनन् । त्यस पटकनै अन्तिम सम्पर्क पदम नारायणको उनको श्रीमतीसँग भएको थियो ।
प्रक्रिया
आफ्नो श्रीमानको स्वेछाचारी गिरफ्तारी पछी श्रीमती नकर्मी महाराजगञ्जको भैरव नाथ ब्यारेक र ललितपुरको लगनखेल ब्यारेकमा करिब २ वर्ष सम्म गईन् । तर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरुले नकर्मीलाई त्यहाँ थुनामा राखिएको कुरालाई नकारीरहे ।
पौष २०, २०६३ मा श्रीमती नकर्मीले नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा शाही नेपाली सेनाका केही विशिष्ट व्यक्तिहरु विरुद्द सर्वोच्च अदालत समक्ष परमादेशको रिट दायर गरिन् । सोहि वर्ष सर्वोच्च अदालतले ८३ बेपत्ता व्यक्तिहरुको मुद्दामा निर्णय गर्यो । निर्णय गरिएका मुद्दाहरु मध्यमा पदम नारायण नकर्मीको शाही नेपाली सेनाको निग्रानीमा थुनामा रहेका बेला चरम यातनाका कारण मृत्यु भएको कुरा उल्लेख थियो ।
माघ २०६८ मा श्रीमती राम माया नकर्मी र लुमन नकर्मीले, पदम नारायण नकर्मीलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको सम्बन्धमा ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समिति समक्ष व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेको थियो ।
फाल्गुण २७, २०७३ मा मानव अधिकार समितिले नकर्मीको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङघन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हक लगायत कानुनमा व्यक्तिगत पहिचानको हक उल्लङघन भएको कुरा उल्लेख गरी निर्णय जारी गर्यो ।
निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्
सिफारिसहरु
नेपालद्वारा पदम नारायणको थुना सम्बन्धि अनुसन्धान, अभियोजन गरी अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शव निकालिएको, पहिचान गरिएको भए त्यस्तो अवशेषहरु पदम नारायण नकर्मीको परिवारलाई प्रदान गर्नु, तथा, पदम नारायण नकर्मीको श्रीमती राम माया नकर्मीलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिलाउनुको साथसाथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनु भनी समितीले नेपाललाई सिफारिस गर्यो ।
| मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
| नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
| अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जानकारी, तथा निज मिलन नेपालीको अवशेष रहेको स्थान पत्ता लगाउने, उत्खनन् गर्ने र निजको परिवारलाई फिर्ता गर्ने ठोस योजना | |
| नकर्मीको परिवारलाई अनुसन्धानको प्रगतीसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी दिईएको छैन तथा निज मिलन नेपालीको अवशेष रहेको स्थान पत्ता लगाउने, उत्खनन् गर्ने र निजको परिवारलाई फिर्ता गर्ने ठोस योजना समेत स्थापित भएको छैन । | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार | |
| नकर्मीको श्रीमती तथा छोरीलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहयोग र चिकित्सा उपचार प्रदान गर्ने गरी कुनै उपायहरु अपनाईएको छैन | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
| नकर्मीको श्रीमती र छोरीले माग गरे बमोजिम सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने तथा राज्यले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय दायित्व मान्नुपर्ने भनी आग्रह गरेकोमा सो उपर कुनै कदम चालिएको छैन । | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| सरकारले अन्तरिम राहतलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समर्थन गरेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल हुन्छन्। नकर्मीज्यूको परिवारले पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् | |
| बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको संशोधन | |
| मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. भाद्र १२, २०७४ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पेश गरिएको पत्र।
२. भाद्र २, २०७४ मा कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई पेश गरिएको पत्र।
३. श्रावण ३१, २०७४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पेश गरिएको पत्र।
४. कार्तिक २७, २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार इकाईलाई पेश गरिएको पत्र।
५. प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार इकाई, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमक्ष श्रावण र कार्तिक, २०७४ मा पेश गरिएको विभिन्न पत्रहरु।
६. मानव अधिकार समितिलाई कार्तिक २०७४ मा पेश गरिएको प्रतिवेदन ।
७. मानव अधिकार समितिलाई असोज २०७५ मा पेश गरिएको संयुक्त प्रतिवेदन ।
८. मानव अधिकार समितिलाई असार २०७७ मा पेश गरिएको सामूहिक प्रतिवेदन ।