संयुक्त राष्ट संघ मानव अधिकार समिती बारे


नेपाल वि.सं. २०४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको पक्ष राष्ट्र बन्यो। सो हस्ताक्षर गरेपश्चात नेपालले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण गरी कुनै हक अधिकार उल्लङ्गन भएमा दायित्व बहन गर्ने र उपचार प्रदान गर्ने स्विकार गरेको छ।


नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले अपराध भनेर तोकेको मुद्दामा नेपालले उप्युक्त फैसला गर्न नसकेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्ति त्यस्ता मुद्दाहरु प्रत्यक्ष रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समिती (एचआरसी)मा दायर गर्ने व्यवस्था छ। मानव अधिकार समिती विज्ञहरुको एक स्वतन्त्र समुह हो जसले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको कार्यन्वयन आनुगमन भए नभएको नियमन गर्दछ र समितिले राज्यको तर्फबाट उल्लङ्घन भए नभएको हेरी राज्यको कानून बनाउने र संशोधन गर्नुमा के-कस्ता भूमिका हुन सक्छ त्यसलाई समेत निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ ।

मानव अधिकार समिती र त्यसका कार्यविधि बारे थप जानकारी थाहा पाउनुहोस्

हालसम्म मानव अधिकार समितीले २६ वटा निर्णयहरु (जसलाई “Views” पनि भनिन्छ ) जारी गरेका छन् जुन गम्भीर अधिकार उल्लङ्घनसंग जोडेका मुद्दाहरु हुन्। हरेक निर्णयमा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको चरम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ।

मुद्दाको डेटाबेस तर्फ जानुहोस्

हरेक मुद्दामा मानव अधिकार समितिले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हरेक मुद्दामा पिडित र उसको परिवारलाई ढ्ङ्गबाट पिडित र उनको परिवारहरूलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी, मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान गरी, दोषीमाथि कारवाही गरी, पिडितलाई क्षतिपुर्ति र स्मारक, आममाफी जस्ता सन्तुष्टिका उपायहरूसहितको परिपूरण उपलब्ध गराउने मानव अधिकार समितीले नेपाललाई अवगत गराउंदै आएको छ। कुनै मुद्दामा मानव अधिकार समितीले कानुनमा विशेष प्रावधान ल्याउन वा संशोधन गर्न सिफारिस पनि गरेको छ। यद्यपि केहि मुद्दामा  “अन्तरिम राहत” निति अन्तर्गत पिडितलाई थोरै आर्थिक क्षतिपुर्तिको व्यवस्था भएतापनि, कार्यन्वयनका लागि केहि गरिएको छैन ।

कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धि थप जानकारी थाहा पाउनुहोस्

निर्णय  गरेबमोजिमको उपयुक्त उपाय र भरपाई कुनै ढिलाइ नगरी उपलब्ध गराउन साथै मानव अधिकार समितीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न, रियल राईट्स नाउको लागी  सहकार्य गरिरहेका गैर सरकरी संस्थाहरु नेपालले सरकारलाई आहवान गर्दछ।

रियल राईट्स नाउ पोर्टलबारे थप जानकारी थहा पाउनुहोस्