२०६७ मा ११ वर्षिय बालकलाई यातना दिइएको ।
तथ्यहरु
कार्तिक २०६७ मा नेपालका आदिवासी समुदायका ११ वर्षिय बालक, लाक्पा तामाङ्लाई ज्योतिषीको भनाइमा आधारित रही छिमेकीको सुनको झुम्का चोरी गरेको आरोप लगाइएको थियो। कार्तिक २९, २०६७ मा उनलाई पाचुवाघाँट काभ्रेपलान्चोक स्थित प्रहरी चौकीमा सोधपुछ गर्न ल्याइएको थियो । त्यहाँ उनलाई दुई स्थानिय प्रहरीले चोरी गरेको हुन/ होइनन् भनी सोधपुछ गर्दा उनले अस्वीकार गरेपछि उनीमाथि क्रुर व्यवहार गरियो, अनुहारमा थप्पड लगाईयो, प्लास्टिकको पाइपले कुटपिट गरियो, कानमा करेन्ट लगाईयो र फालंगा (पाइतलामा कुटपिट गरी यातना दिने तरिका ) सम्म अपनाए । त्यतीमात्र नभई अस्वीकार गरेमा मार्ने सम्मको धम्की दिए ।
अत्यधिक पीडामा उनले आफ्नो जीवन बचाउन एक स्वीकारोक्तिमा हस्ताक्षर गरे र उनका बुबाले भने “मिलापत्र” मा छिमेकीको सुनको झुम्का फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाई हस्ताक्षर गरे । त्यस दौरानमा लाक्पालाई अधिक मानसिक तनावका कारण ‘’Post-traumatic stress disorder’’ देखियो जसकारण उनको शिक्षामा निकै बाधा पुग्यो ।
प्रक्रिया
पौष २२, २०६७मा लाक्पाका बुबाले आफ्नो छोरालाई यातना दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरु विरुद्द अभियोजन गरी निजहरुलाई कार्वाही समेत गर्न र सो यातना बापत भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति सेमत भराई पाउ भनी माग गर्दै काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । त्यसैगरी, फाल्गुण १५, २०६८ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतद्वारा दुई प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निजहरुको स्वाधिनताको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी रु. २,०००/- (लगभग १६ यूरो) जरिवाना दिलाउने गरी फैसला सुनाईयो । साथै अदालतद्वारा लाक्पा तामाङ्लाई पिडकले रु. २०,००० (लगभग १६० यूरो) क्षतिपूर्तिको को रुपमा दिलाउनुपर्ने आदेश गर्यो ।
कसूरको गम्भिरता अनुरुप जरिवाना र क्षतिपूर्तिको मात्रा प्रर्याप्त नभएको भनी मंसिर १४, २०६९ मा पिडकको परिवारले पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरे । वैशाख ६, २०७२मा उच्च अदालतले दुई प्रहरी कर्मचारीहरुबाट रु. ५,०००/- (लगभग ४० यूरो) जरिवाना र लाक्पा तामाङ्लाई पिडकले रु. १,००,०००/- (लगभग ८०० यूरो) क्षतिपूर्तिको रुपमा दिलाउनुपर्ने आदेश गरियो । तर, अदालतले पिडीतको स्वाधिनताको हक हनन भएको भनी फैसला गरी पिडकहरुलाई सजाय दिन भने मानेन ।
माघ ८, २०७२ मा उजुरिकर्ताले कसूरको गम्भिरता अनुरुप जरिवाना र क्षतिपूर्तिको मात्रा प्रर्याप्त नभएको र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्डहरु विरुद्द रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत, नेपालमा याचिका दायर गरे । उजुरीकर्ताले पहिलेका फैसलाहरुलाई दोहोर्याइ पाउ भनी माग गरेतापनी माघ १९, २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन तथा दोहोर्याइ हेरी पाउ भन्ने निवेदन खारेज गरी पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) अदालतको निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
अन्ततः फाल्गुण २७, २०७२ मा लाक्पा तामाङको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनलले मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले चैत्र ७, २०७४ मा आफ्नो निर्णय जारी गरियो । मानव अधिकार समितिले लाक्पा तामाङको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित अन्य हकअधिकार मध्य यातना विरुद्धको हक उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाए ।
सिफारिसहरू
समितिले दिएका सिफारिसहरु:
मानव अधिकार समितिले, नेपालले लाक्पालाई क्षति भएबमोजिमको पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउनु, पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनु र सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु दिलाउनु पर्ने, मुद्दाको तथ्यको गहन अनुसन्धान गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड बमोजिम हुने गरी यातना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी, यातना र दुर्व्यवहार सम्बन्धि कसुरको परिभाषा गर्दै सोलाई अपराधीकरण गरी सो विरुद्ध सजाय तथा उपचारको व्यवस्था गरी, यातनालाई निर्मुल गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले यातना र दुर्व्यवहारको रोकथाम र अनुसन्धानको बारेमा गुणस्तरिय प्रशिक्षण हासिल गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । साथै कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा मिलापत्रलाई कुनै प्रमाणिक मुल्य नदिन र यातनाको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको कुनै पनि प्रमाण कुनै कार्यबिधीमा प्रयोग नहुने र सोले कुनै कानुनी जिम्मेवारी र दायित्व बहन नगराउने सुनिश्चित गर्ने र थप, मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा वितरण गरिनुपर्दछ भनी समेत सिफारिश गरेको छ ।
| मुद्दाको तथ्यको गहन अनुसन्धान गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउने र सो सुनिश्चित गर्ने | |
| जिम्मेवारहरु माथि अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरु दिलाउने हकमा नेपाल असफल भएको छ । | |
| मुद्दाको अनुसन्धानको बारेमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तीलाई जानकारी दिइनुपर्ने | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तीलाई अनुसन्धानको प्रगतिको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । | |
| मुद्दामा मिलापत्रलाई कुनै प्रमाणिक मुल्य नदिइएको सुनिश्चित गर्ने | |
| समितीद्वारा गरिएको सिफारिसलाई सम्बोधन गर्न केही उपायहरु अपनाइएका छैनन् । | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| श्री लाक्पा तामाङले क्षति भएबमोजिमको कुनै पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् । | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तीले शैक्षिक सहयोग सहित सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
| कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन् । | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
| समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाइएका छैनन् । | |
| यातनाको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको कुनै पनि प्रमाण दुवै, देवानी वा फौजदारी प्रकृतीको मुद्दामा कानुनी जिम्मेवारी स्थापित गर्नको निमीत्त प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी सुनिश्चित गर्ने | |
| यस मुद्दामा यातनाको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको प्रमाणलाई प्राथमिकता दिइएको र कानुन संवत निर्णय लिन नसकेको कारण नेपाल सरकार असफल भएको छ । | |
| कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले यातना र दुर्व्यवहारको रोकथाम र अनुसन्धानको बारेमा गुणस्तरिय प्रशिक्षण हाँसिल गरुन् भनी सुनिश्चित गर्ने | |
| यस मुद्दामा यातना र दुर्व्यवहार रोक्न र अनुसन्धान गर्न कुनै पनि आवश्यक र पर्याप्त प्रशिक्षण हाँसिल गरिएको छैन् । | |
| यातना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरिनुपर्ने | |
| मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । | |
| गरिएका निर्णयहरुको अनुवाद र वितरण | |
| यस सञ्चारमा मानव अधिकार समितिको रायहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ। |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. मानव अधिकार समिति लाई माघ २८, २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो ।