चक्रबहादुर कटुवाल


डिसेम्बर २००१ मा बेपत्ता पारिएका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक

तथ्य

चक्रबहादुर कटुवाल ©ट्रायल

चक्रबहादुर कटुवाल ©ट्रायल

१३ डिसेम्बर २००१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्न गरिएको अनुरोध अनुसार जवाफ पठाइसकेपछि एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विज्ञान पढाउने शिक्षक चक्रबहादुर कटुवाललाई फेरि सोधपुछ गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उनलाई सेनाले बेहोस हालतमा कपडाभरि रगतका दाग र जिउभरि कुटपिट गरिएको निसान भएको हालतमा लगेको देखिएको थियो । उनलाई प्रहरी भवनभित्र लगिएको थियो र त्यसपश्चात् उनको अत्तोपत्तो छैन ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ

न्यायको खोजी

२००६ मा चक्रबहादुर कटुवालको परिवारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्यो जसले २००७ मा कटुवाललाई नेपालका अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र थुनामा दिइएको यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको ठहर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका व्यक्तिहरूउपर कारबाही गर्न आदेश दियो ।

अक्टोबर २०१० मा चक्रबहादुर कटुवालकी श्रीमतीले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गरिन् । २०१२ मा मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा कारबाही चलाउनसक्ने र उनले राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना नभएसम्म न्याय पाउनका लागि कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्दै ती संयन्त्रहरू सत्य पत्ता लगाउनका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्र भएपनि यी संयन्त्रहरूले फौजदारी कारबाहीको स्थान ओगट्न नसक्ने बतायो । मानवअधिकार समितिले अप्रिल २०१५ मा उक्त मुद्दामा निर्णय गर्यो ।

समितिले चक्रबहादुर कटुवाललाई स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गर्नु, सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यस्तो वञ्चित गर्ने कार्य नस्वीकारी उल्टै उनको वास्तविक अवस्था लुकाउनुजस्ता कार्य बेपत्ता पार्ने कार्य भएको ठहर गर्यो । राज्यले चक्रबहादुर कटुवालको हत्याका बारेमा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्नु उनको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन हो । उनीमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । त्यसैगरी उनकी श्रीमतीले उनी बेपत्ता पारिएका कारणले भोग्नुपरेको पीडा तथा कष्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो ।

यस निर्णयको लिङ्क : अंग्रेजी

 

 

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपाललाई चक्रबहादुर कटुवालको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गरी उनको परिवारलाई फिर्ता दिने उद्देश्यले विस्तृत तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडितहरूलाई प्रभावकारी परिपुरणका साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, सन्तुष्टिका उपाय अपनाउन र भविष्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन उचित कदमहरू चाल्न सिफारिस गरेको छ ।

तथ्यको अनुसन्धान C1
कुनै फौजदारी अनुसन्धान थालिएको छैन । बरु सरकारले यी मुद्दा अर्धन्यायिक संक्रमणकालीन प्रणालीबाट हेर्ने नीति लिएको छ ।  
पीडितको भौतिक अवशेष रहेको स्थानको पहिचान C1
पीडितको भौतिक अवशेष रहेको स्थानको पहिचान भएको वा फिर्ता गरिएको छैन ।  
दोषीमाथि कारबाही C1
यस अपराधसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको छैन ।  
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइने B2
चक्रबहादुर कटुवालका परिवारले अरू बेपत्ता पीडितहरूले पाएजस्तै सानो रकमको “अन्तरिम राहत” मात्रै पाएको अवस्था छ । मानवअधिकार समितिले यो रकम अपर्याप्त रहेको बताएको छ । यो मस्यौदा तयार पारुन्जेल थप क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छैन ।  
सन्तुष्टि प्रदान गर्ने प्रयास C1
मस्यौदा तयार पारुन्जेलसम्म माफी माग्ने कार्य भएको छैन ।  
अनुवाद तथा वितरण
सरकारले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई अनुवादको र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई वितरणको जिम्मा दिएको छ तर यो कार्य अझै हुनसकेको छैन ।  

*नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मा त्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई अगस्ट र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको ।

२. श्रीमती कटुवाल/वा उनका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँग अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक

३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश

४. श्रीमती कटुवालका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक

५. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको जानकारीको माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता

६. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश