मनाउ बेपत्ता मुद्दा


सन २००२ मा आठजना १४ देखि २३ वर्षका युवाहरू एउटै गाउँबाट बेपत्ता पारिए

तथ्य :

Prem Prakash, one of the disappeared (c) Advocacy Forum Nepal
Prem Prakash, one of the disappeared (c) Advocacy Forum Nepal

धनीराम थारु, सोनीराम थारु, रघुलाल थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लाउती थारु र चिल्लु थारु सहित तत्कालीन समयमा १४ देखि २३ वर्षका दुईजना युवतीहरू र छ जना युवकहरूलाई ११ अप्रिल २००२ को मध्यरातमा उनीहरूको गाउँ नौरङ्गाबाट सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । तिनीहरू सबैजना थारु जनजातिका थिए । त्यसदिन पछि उनीहरूका परिवारले उनीहरूलाई देखेका छैनन् र कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट उनीलाई के गरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेका छैनन् ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ

न्यायको खोजी :

बेपत्ता युवाहरूका परिवारले सन् २००३ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । सबै सरकारी निकायहरूले उनीहरूलाई थुनेको अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा बन्द गर्यो । सन् २००६ मा सेनाले बेपत्ता व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित न्यौपाने आयोगलाई माओवादीसँगको मुठभेडमा ७ जना युवाहरूको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए । सेनाको उक्त दाबीलाई नकार्दै ती बेपत्ता युवाहरूका परिवारले ती निहत्था युवाहरूलाई हतियार सहितका सेनाले घरबाट पक्राउ गरी लगेको दाबी गरेका छन् ।

सन २०११ को जनवरीमा एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेस ट्रस्टको सहयोगमा बेपत्ता युवाहरूको परिवारले मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मानवअधिकार समितिले जुलाई २०१५ मा निर्णय गरेको छ ।

समितिले ती आठजना युवाहरू बेपत्ता बनाएको, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको, यातनाबाट मुक्ति, स्वतन्त्रता र कानुनको नजरमा वैयक्तिक पहिचान समेत हनन भएको ठहर गरेको छ । यसका साथै यस घटनाले परिवारमा पर्न गएको चिन्ता र पीडाले गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको ठहर गरेको छ ।

निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपाललाई बेपत्ता नागरिकका मुद्दाको प्रभावकारी तथा पूर्ण अनुसन्धान गरी तिनका परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडित परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त पुनःस्थापना तथा उपचार, प्रभावकारी परिपुरण साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा पीडितका परिवारलाई सन्तुष्टि दिलाउने उपाय अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै नेपालले यातना, गैरन्यायिक र जबर्जस्ती बेपत्ता गर्ने कार्यलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्छ । नेपालले समितिका निर्णयहरूलाई अनुवाद गरी व्यापक रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ ।

मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजाय C
कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । तथापी मानव अधिकार समितिले स्थापित नजिरमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरूले बदल्न सक्दैन भनी प्रतिपादन गरिसकेको छ । 
उजुरीकर्ताहरूलाई अनुसन्धान सम्बन्धि जानकारीC
उजुरीकर्ताको परिवारलाईअनुसन्धान सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको जानकारी दिईएको छैन।
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनेB
नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। तेजबहादुर भण्डारीजीको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। 
मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना/स्वास्थ्य उपचारC
संक्रमणकालीन गैरन्यायिक संयन्त्रमार्फत परिपुरण दिने भनेर पन्छिदै सरकारले कुनै मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना वा स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइएको छैन। 
सन्तुष्टिका उपयुक्त उपायहरूC
नेपाल सरकारले यसबारे कुनै उपाय अबलम्बन गरेको छैन ।
कानुन संसोधनC
२०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । 
अनुवाद तथा वितरणB
सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । 

नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

यस मुद्दामा हालै मात्र निर्णय भएकाले पीडितका कानुनी सल्लाहकारहरूले सरकारसँग कार्य गर्दै उसलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछन् ।