ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी


सेप्टेम्बर २००३ मा बेपत्ता पारिएका विद्यार्थी कार्यकर्ता

तथ्य

Gynendra Tripathi (c) TRIAL

Gynendra Tripathi (c) TRIAL

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको भ्रातृ संगठनका सदस्य ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई २००३ मा पक्राउ गरी सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखियो र गम्भीर रूपमा कुटपिट गरियो । आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि भूमिगत भएपछि २६ सेप्टेम्बर २००३ मा उनी बेपत्ता पारिए । उनलाई अन्तिमपटक २० डिसेम्बर २००३ मा कुख्यात महाराजगञ्ज सैनिक सिबिरमा देखिएको थियो ।

थप पढ्नुस् : यहाँ

न्यायको खोजी

२९ सेप्टेम्बर २००३ मा ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी श्रीमती शर्मिला त्रिपाठीले उनको श्रीमान् पक्राउ परेको सम्बन्धमा (प्रहरीसमक्ष) उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरिन् र असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा उनले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिइन् जसले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्य पत्ता लगायो । त्यसपश्चात् पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै कारबाही अघि बढाएनन् ।

२८ सेप्टेम्बर २०११ मा शर्मिला त्रिपाठीले ट्रायलको प्रतितिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष पुर्याइन् । अक्टोबर २०१४ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो ।

समितिले विशेषगरी बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र कानुनी संरक्षणको अधिकारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका उल्लंघनकर्ताहरू पत्ता लगाई तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसका साथै समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको शव रहेको स्थान फेला पारी उत्खनन गरी उनको भौतिक अवशेष पहिचान गर्न असफल हुनुमा राज्य जिम्मेवार रहेको र शर्मिला त्रिपाठीले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट निषेधित दुर्व्यवहारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

निर्णय यहाँ पढ्नुहोस् : अंग्रेजी

सिफारिसहरू

ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे समितिले विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्यो । समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन तथा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य उपचार र यसका साथै सन्तुष्टिका उपाय अवलम्बन गर्न पनि नेपाललाई सिफारिस गर्यो ।

तथ्यको अनुसन्धान C1
कुनै फौजदारी अनुसन्धान गरिएको छैन । बरु सरकारले उक्त मुद्दा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने बताएको छ ।  
दोषीमाथि कारबाही तथा सजाय C1
उक्त अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिउपर कारबाही चलाइएको छैन ।  
पीडितको रिहाइ वा उसको भौतिक अवशेष रहेको स्थानको पहिचान C1
पीडितको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गर्न सकिएको छैन वा फिर्ता गरिएको छैन र ऊ मरेको वा बाँचेको भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्न सकिएको छैन ।  
अनुसन्धानको जानकारी C1
अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि छैन र त्यसको जानकारी पनि दिइएको छैन ।  
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइने B2
ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारले अरू बेपत्ता पीडितहरूले जस्तै सानो रकमको “अन्तरिम राहत” मात्रै पाए । मानवअधिकार समितिले यो रकम अपर्याप्त रहेको बताएको छ । थप क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गर्ने अधिकार अन्य अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।  
मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना/स्वास्थ्य उपचार
सरकारले शर्मिला त्रिपाठी र उनकी छोरीलाई स्वास्थ्य उपचार गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर व्यवहारमा अझै लागू गरेको छैन ।  
घटना दोहोरिन नदिने प्रयासका उपाय C1
नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन र यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाउन कुनै संशोधन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्लाई बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाउने कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भएको बताइएको छ । संसदमा विचाराधीन प्रस्तावित यातना विधेयकले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउनेछ तर उक्त विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप छैन ।  
अनुवाद तथा वितरण
सरकारले मानवअधिकार समितिका दृष्टिकोणलाई अनुवाद त गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेबाहेक यिनको वितरण गरिएको छैन ।  

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी, अप्रिल, सेप्टेम्बर र अक्टोबर २०१५  मा धेरै पत्र लेखिएको ।

२. श्रीमती त्रिपाठीको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसँग अप्रिल २०१५ मा बैठक

३. श्रीमती त्रिपाठी/वा उनको कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक

४. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश

५. श्रीमती त्रिपाठीका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५  मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक

६. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता

७. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश