मनाउ बेपत्ता मुद्दा


सन २००२ मा आठजना १४ देखि २३ वर्षका युवाहरू एउटै गाउँबाट बेपत्ता पारिए

तथ्य :

Prem Prakash, one of the disappeared (c) Advocacy Forum Nepal

Prem Prakash, one of the disappeared (c) Advocacy Forum Nepal

धनीराम थारु, सोनीराम थारु, रघुलाल थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लाउती थारु र चिल्लु थारु सहित तत्कालीन समयमा १४ देखि २३ वर्षका दुईजना युवतीहरू र छ जना युवकहरूलाई ११ अप्रिल २००२ को मध्यरातमा उनीहरूको गाउँ नौरङ्गाबाट सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । तिनीहरू सबैजना थारु जनजातिका थिए । त्यसदिन पछि उनीहरूका परिवारले उनीहरूलाई देखेका छैनन् र कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट उनीलाई के गरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेका छैनन् ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ

न्यायको खोजी :

बेपत्ता युवाहरूका परिवारले सन् २००३ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । सबै सरकारी निकायहरूले उनीहरूलाई थुनेको अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा बन्द गर्यो । सन् २००६ मा सेनाले बेपत्ता व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित न्यौपाने आयोगलाई माओवादीसँगको मुठभेडमा ७ जना युवाहरूको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए । सेनाको उक्त दाबीलाई नकार्दै ती बेपत्ता युवाहरूका परिवारले ती निहत्था युवाहरूलाई हतियार सहितका सेनाले घरबाट पक्राउ गरी लगेको दाबी गरेका छन् ।

सन २०११ को जनवरीमा एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेस ट्रस्टको सहयोगमा बेपत्ता युवाहरूको परिवारले मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मानवअधिकार समितिले जुलाई २०१५ मा निर्णय गरेको छ ।

समितिले ती आठजना युवाहरू बेपत्ता बनाएको, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको, यातनाबाट मुक्ति, स्वतन्त्रता र कानुनको नजरमा वैयक्तिक पहिचान समेत हनन भएको ठहर गरेको छ । यसका साथै यस घटनाले परिवारमा पर्न गएको चिन्ता र पीडाले गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको ठहर गरेको छ ।

निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपाललाई बेपत्ता नागरिकका मुद्दाको प्रभावकारी तथा पूर्ण अनुसन्धान गरी तिनका परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडित परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त पुनःस्थापना तथा उपचार, प्रभावकारी परिपुरण साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा पीडितका परिवारलाई सन्तुष्टि दिलाउने उपाय अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै नेपालले यातना, गैरन्यायिक र जबर्जस्ती बेपत्ता गर्ने कार्यलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्छ । नेपालले समितिका निर्णयहरूलाई अनुवाद गरी व्यापक रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ ।

तथ्यको अनुसन्धान परिवारलाई जानकारी E
कुनै फौजदारी अनुसन्धान थालिएको छैन । बरु सरकारले यी मुद्दा अर्धन्यायिक संक्रमणकालीन प्रणालीबाट हेर्ने नीति लिएको छ ।  
दोषीमाथि कारबाही तथा सजाय C1
यस अपराधसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको छैन ।  
क्षतिपूर्ति C1
यस निर्णयभन्दा पहिले प्रत्येक परिवारले अन्तरिम राहतका रूपमा द्वन्द्वकालका बेपत्ता पीडितले पाउने थोरै रकम प्राप्त गरेका थिए । मानवअधिकार समितिले उक्त रकम गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको तुलनामा न्यून रहेको ठहर गर्यो । थप परिपुरणको व्यवस्था गरिएको छैन ।  
पुनःस्थापना C1
पुनःस्थापना वा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छैन ।  
सन्तुष्टिका उपायहरू C1
माफी माग्ने वा स्मारकको व्यवस्था गरिएको छैन ।  
यस्ता प्रकारका अपराध नियन्त्रण C1
नेपाली कानुनमा अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरू हटाइएका छैनन् ।  
कानुनको संशोधन C1
यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाउन कानुन ल्याइएको छैन । राज्यद्वारा गरिने गैरन्यायिक हत्यालाई दण्डहीन बनाउने खालका प्रावधानहरू यथावत नै छन् ।  
अनुवाद संचार C1
सरकारले अनौपचारिक रूपमा निर्णयलाई अनुवाद गरी वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ तर व्यवहारमा अझै लागु हुनसकेको छैन ।  

*नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

यस मुद्दामा हालै मात्र निर्णय भएकाले पीडितका कानुनी सल्लाहकारहरूले सरकारसँग कार्य गर्दै उसलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछन् ।