सन २००२ मा आठजना १४ देखि २३ वर्षका युवाहरू एउटै गाउँबाट बेपत्ता पारिए
तथ्य :
धनीराम थारु, सोनीराम थारु, रघुलाल थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लाउती थारु र चिल्लु थारु सहित तत्कालीन समयमा १४ देखि २३ वर्षका दुईजना युवतीहरू र छ जना युवकहरूलाई ११ अप्रिल २००२ को मध्यरातमा उनीहरूको गाउँ नौरङ्गाबाट सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । तिनीहरू सबैजना थारु जनजातिका थिए । त्यसदिन पछि उनीहरूका परिवारले उनीहरूलाई देखेका छैनन् र कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट उनीलाई के गरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेका छैनन् ।
थप पढ्नुहोस् : यहाँ
न्यायको खोजी :
बेपत्ता युवाहरूका परिवारले सन् २००३ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । सबै सरकारी निकायहरूले उनीहरूलाई थुनेको अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा बन्द गर्यो । सन् २००६ मा सेनाले बेपत्ता व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित न्यौपाने आयोगलाई माओवादीसँगको मुठभेडमा ७ जना युवाहरूको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए । सेनाको उक्त दाबीलाई नकार्दै ती बेपत्ता युवाहरूका परिवारले ती निहत्था युवाहरूलाई हतियार सहितका सेनाले घरबाट पक्राउ गरी लगेको दाबी गरेका छन् ।
सन २०११ को जनवरीमा एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेस ट्रस्टको सहयोगमा बेपत्ता युवाहरूको परिवारले मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मानवअधिकार समितिले जुलाई २०१५ मा निर्णय गरेको छ ।
समितिले ती आठजना युवाहरू बेपत्ता बनाएको, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको, यातनाबाट मुक्ति, स्वतन्त्रता र कानुनको नजरमा वैयक्तिक पहिचान समेत हनन भएको ठहर गरेको छ । यसका साथै यस घटनाले परिवारमा पर्न गएको चिन्ता र पीडाले गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको ठहर गरेको छ ।
निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली
सिफारिसहरू
मानवअधिकार समितिले नेपाललाई बेपत्ता नागरिकका मुद्दाको प्रभावकारी तथा पूर्ण अनुसन्धान गरी तिनका परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडित परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त पुनःस्थापना तथा उपचार, प्रभावकारी परिपुरण साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा पीडितका परिवारलाई सन्तुष्टि दिलाउने उपाय अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै नेपालले यातना, गैरन्यायिक र जबर्जस्ती बेपत्ता गर्ने कार्यलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्छ । नेपालले समितिका निर्णयहरूलाई अनुवाद गरी व्यापक रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ ।
| मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजाय | |
| कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । तथापी मानव अधिकार समितिले स्थापित नजिरमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरूले बदल्न सक्दैन भनी प्रतिपादन गरिसकेको छ । | |
| उजुरीकर्ताहरूलाई अनुसन्धान सम्बन्धि जानकारी | |
| उजुरीकर्ताको परिवारलाईअनुसन्धान सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको जानकारी दिईएको छैन। | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइने | |
| नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। तेजबहादुर भण्डारीजीको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। | |
| मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना/स्वास्थ्य उपचार | |
| संक्रमणकालीन गैरन्यायिक संयन्त्रमार्फत परिपुरण दिने भनेर पन्छिदै सरकारले कुनै मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना वा स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइएको छैन। | |
| सन्तुष्टिका उपयुक्त उपायहरू | |
| नेपाल सरकारले यसबारे कुनै उपाय अबलम्बन गरेको छैन । | |
| कानुन संसोधन | |
| २०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । | |
| अनुवाद तथा वितरण | |
| सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । |
नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो ।
कार्यान्वयनका प्रयासहरू
यस मुद्दामा हालै मात्र निर्णय भएकाले पीडितका कानुनी सल्लाहकारहरूले सरकारसँग कार्य गर्दै उसलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछन् ।