वि.सं. २०५६ मा वामपन्थी कार्यकर्ता बेपत्ता पारीएको ।
तथ्यहरू
मिलन नेपाली एक वामपन्थी (माओवादी) दैनिक पत्रिका, जनादेश काठमाडौंका एक पत्रकार थिए।
जेठ ७, २०५६ मा निजको श्रीमती (श्रीमती बस्नेत) ले ७ जना निशस्त्र प्रहरीहरुले उनको श्रीमानलाई सोधपुछ गर्नको निमित्त आफुसँग आउन सुचित गरेको देखिन् । सो समय सम्म निज कुनै अपराध का अभियोगी रहेका थिएनन् ।
नेपालीको परिवारले उनको गिरफ्तारी पछि उनको खोजी गर्न अनेकौँ प्रयास गरे । जेठ २१, २०५६ मा एउटा बेनामी फोन आयो र नेपालीको श्रीमतीलाई उनको श्रीमान नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यलय, काठमाडौंमा राखिएका भन्ने जानकारी दियो । श्रीमती बस्नेतले प्रधान कार्यालयको नजिकै रहेको खाली जग्गाबाट हेरेर कार्यालयको भित्री कम्पाउण्ड देख्न सक्षम भईन जहाँबाट उनले पक्राउ पश्चात आफ्नो श्रीमानलाई पहिलो पटक जिउँदो देखेकी थिईन् ।
प्रक्रिया
जेठ १२, २०५६ मा नेपालीका एक साथी, अशोक महरियमले सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरेका थिए जुन असार २८, २०५६ मा खारेज भयो । नेपालीको श्रीमती स्वंयमले पनि सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरिन् जुन असार २८, २०५६ मा खारेज भयो । असार २१, २०५७ मा पुन: नेपाली कहाँ छन भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको कारण देखाई पुनः रिट खारेज गरियो ।
नेपालीको परिवारले असार ३०, २०५६ मा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना, असार ६, २०५६ मा संसदमा लिखित दरखास्त (appeal) पेश गर्ने जस्ता धेरै कानून बाहेकका उपायहरु अपनाए । असोज ३, २०५६ मा श्रीमती बस्नेत अर्थात नेपालीको श्रीमती सह संस्थापक समेत रहेको बेपत्ता पीडितका परिवार संघले प्रधानमन्त्री समक्ष पनि लिखित दरखास्त पेश गरे । साथसाथै श्रीमती बस्नेत अर्थात नेपालीको श्रीमतीले असार ३०, २०५६ मा एम्नेस्टी इन्टरनेशनललाई सम्पर्क गरी आफ्नो श्रीमान बेपत्ता रहेको भनी जानकारी गराईन् ।
हालसम्म नेपालीको परिवारले नेपाल सरकारको तर्फबाट न त न्यायिक उपचार प्राप्त गरेका छन न त पर्याप्त परिपूरण नै ।
जेठ ८, २०६९ मा नेपालीको श्रीमतीले ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेकी थिईन्।
पौष २७, २०७२ मा नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत कानुनमा व्यत्तिगत पहिचानको हक उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाउदै समितिले निर्णय जारी गरेको थियो ।
निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्
सिफारिसहरु
मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोजन गरी अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुसन्धानको प्रगतिबाट मृत्यु भएको हो भन्ने जानकारी पाएमा शव निकालिएको, पहिचान गरिएको भए त्यस्तो अवशेषहरु मिलन न्यौपानेको परिवारलाई प्रदान गरिनुपर्ने तथा थप सिफारिस अन्तर्गत: राज्यले दण्ड पानी न्यौपानेको परिवारलाई सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु, पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने उपयुक्त उपायहरु सुनुश्चित गर्नुको साथसाथै पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श र चिकित्सा उपचार दिलाउनुपर्ने भनी समितीले सरकारलाई सिफारिस गर्दछ ।
| मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
| नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
| अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जानकारी, तथा निज मिलन नेपालीको अवशेष रहेको स्थान पत्ता लगाउने, उत्खनन् गर्ने र निजको परिवारलाई फिर्ता गर्ने ठोस योजना | |
| नेपालीको श्रीमतिलाई अनुसन्धानको प्रगतीसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी दिईएको छैन तथा निज मिलन नेपालीको अवशेष रहेको स्थान पत्ता लगाउने, उत्खनन् गर्ने र निजको परिवारलाई फिर्ता गर्ने ठोस योजना समेत स्थापित भएको छैन । | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| सरकारले अन्तरिम राहतलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समर्थन गरेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल हुन्छन्। कडेँल ज्यूको परिवारले पीडित पक्षलाइ उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्वास र चिकित्सा उपचार | |
| श्रीमती बस्नेतलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्वास र चिकित्सा उपचार प्रदान गर्नका लागी केही गरिएको छैन । | |
| सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
| श्रीमती बस्नेतले, सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने तथा राज्यले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय दायित्व मान्नुपर्ने भनी आग्रह गरेकोमा सो उपर कुनै कदम चालिएको छैन । | |
| बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको संशोधन | |
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । | |
| निर्णयहरुको अनुवाद र प्रसार | |
| समितीको विचारहरुलाई नेपालीमा अनुवाद गर्न तथा प्रसार गर्न चालिएका कदमहरुको जानकारी प्रदान गरिएको छैन । |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन् ।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. श्रावण ३१, २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार इकाईलाई पेश गरिएको पत्र ।
२. श्रावण ३१, २०७४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पेश गरिएको पत्र ।
३. श्रावण ३१, २०७४ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलालाई पेश गरिएको पत्र ।
४. भाद्र १२, २०७४ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पेश गरिएको पत्र ।
५. प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार इकाई, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमक्ष श्रावण २०७४ मा पेश गरिएका विभिन्न पत्रहरु ।
६. मानव अधिकार समितिलाई कार्तिक २०७४ मा पेश गरिएको प्रतिवेदन ।
७. मानव अधिकार समितिलाई असोज २०७५ मा पेश गरिएको संयुक्त प्रतिवेदन ।
८. मानव अधिकार समितिलाई असार २०७७ मा पेश गरिएको सामूहिक प्रतिवेदन ।