वि. सं. २०५९ मा एक महिलालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारि यातना दिईयो।
तथ्यहरु
कार्तिक ३, २०६० मा सरिता शर्मालाई काठमाडौंको चण्डोल नजिकै आम नागरिकको पोशाकमा सुरक्षा बलका सदस्यहरुले गिरफ्तार गरेका थिए ।
उनलाई उनको साथीको रोहबरमा हतकडी लगाई, आँखामा पट्टी बाँधेर, एक सैन्य भ्यानमा जबरजस्ती चढाई महाराजगञ्ज ब्यारेकमा लगियो, जुन त्यस समय शाही नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणको प्रधान कार्यलय थियो । श्रावण २०६१ सम्म उनलाई सम्पर्कविहीन राखियो र उनको थुनाबारे अज्ञात राखियो ।
उनको खोजी अनुसन्धान गर्ने क्रममा नेपालका आधिकारिक व्यत्तिहरुले उनलाई बेपत्ता पारेको कार्यमा संलग्नता रहेको बारे इन्कार गरे । २०६१ मा जब उनको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई सेनाको अस्पताल ल्याइएको थियो त्यस क्रममा उनले उनको एक साथीलाई पत्र दिई आफ्नो ठेगाना सार्वजनिक गरिदिने वातावरण बनाइदिन मद्दत मागिन् ।
उनको ठेगाना सार्वजनिक भएतापनि उनको गैरकानुनी थुनालाई थप बढाइयो र पुनः सेनाहरुद्वारा महाराजगञ ल्याइयो जहाँ उनलाई असार १६, २०६२ सम्म थुनामा राखियो ।
प्रक्रिया
सरितालाई खोजी गर्न उनको श्रीमानको थुप्रै प्रयास मध्य सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट थियो । पहिलो रिट राज्यका अधिकारीहरुको सरितालाई बेपत्ता पारेको कार्यमा संलग्न रहेको इन्कार गरेपश्चात रिट खारेजी भएको थियो र दोस्रो रिटमा भने सर्वोच्चले असार १४, २०६२ मा सरिताको थुनालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उनलाई रिहा गराइनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। सरिता शर्माद्वारा धेरै प्रयासहरुको बावजूद र उनलाई रिहा गरेको १६वर्ष भन्दा धेरै बित्दा पनि यस सम्बन्धमा नेपाली अधिकारीहरुबाट मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कसुरदारहरुलाई सजायको व्यवस्था सम्बन्धमा केही प्रयासहरु भएका छैनन् ।
मंसिर २०७०मा सरिता शर्माले ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समिति समक्ष व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेकी थिईन।
वैशाख २०७५ मा मानव अधिकार समितिले निर्णय जारी गरेको थियो जसमा समितिले सरिताको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत कानूनमा व्यत्तिगत पहिचानको हक उल्लङगन भएको कुरा खुलाए।
निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्
सिफारिसहरु
समितिबाट नेपालले सरिता शर्माको थुना सम्बन्धि तथ्यहरुको गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिनुपर्ने, अभियोजन गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउनु पर्ने, सरिता शर्मालाई क्षति भए अनुरुप प्रभावकारी परिपूरण दिलाउनु पर्ने लगायतका सिफारिस भएको थियो ।
| मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
| नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिहरुलाई मुद्दाको अनुसन्धानबारे जानकारी | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिहरुलाई मुद्दाको अनुसन्धानको प्रगतिबारेमा जानकारी नदिइएको | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
| समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाएका छैनन् | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| सरकारले अन्तरिम राहतलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समर्थन गरेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल हुन्छन्। शर्मा ज्यूको परिवारले पीडित पक्षलाइ उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् | |
| सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
| उजुरी दायर गर्ने व्यत्तिले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन् | |
| यातना र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको सम्बन्धि प्रवासी कानुनमा संशोधन | |
| मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको कसुरलाई स्वायत्त रुपमा परिभाषित गरी सोको हदम्याद र क्षतिपूर्ति समावेश गरेकोमा सो अन्तर्राष्ट्रिय कानून संगत नभएको। | |
| निर्णयहरुको अनुवाद र वितरण | |
| यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ। |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. मानव अधिकार समिति लाई असोज २०७५ मा संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।
२. मानव अधिकार समिति लाई असार २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।