ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी


सेप्टेम्बर २००३ मा बेपत्ता पारिएका विद्यार्थी कार्यकर्ता

तथ्य

Gynendra Tripathi (c) TRIAL
Gynendra Tripathi (c) TRIAL

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको भ्रातृ संगठनका सदस्य ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई २००३ मा पक्राउ गरी सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखियो र गम्भीर रूपमा कुटपिट गरियो । आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि भूमिगत भएपछि २६ सेप्टेम्बर २००३ मा उनी बेपत्ता पारिए । उनलाई अन्तिमपटक २० डिसेम्बर २००३ मा कुख्यात महाराजगञ्ज सैनिक सिबिरमा देखिएको थियो ।

थप पढ्नुस् : यहाँ

न्यायको खोजी

२९ सेप्टेम्बर २००३ मा ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी श्रीमती शर्मिला त्रिपाठीले उनको श्रीमान् पक्राउ परेको सम्बन्धमा (प्रहरीसमक्ष) उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरिन् र असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा उनले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिइन् जसले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्य पत्ता लगायो । त्यसपश्चात् पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै कारबाही अघि बढाएनन् ।

२८ सेप्टेम्बर २०११ मा शर्मिला त्रिपाठीले ट्रायलको प्रतितिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष पुर्याइन् । अक्टोबर २०१४ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो ।

समितिले विशेषगरी बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र कानुनी संरक्षणको अधिकारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका उल्लंघनकर्ताहरू पत्ता लगाई तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसका साथै समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको शव रहेको स्थान फेला पारी उत्खनन गरी उनको भौतिक अवशेष पहिचान गर्न असफल हुनुमा राज्य जिम्मेवार रहेको र शर्मिला त्रिपाठीले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट निषेधित दुर्व्यवहारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

निर्णय यहाँ पढ्नुहोस् : अंग्रेजी

सिफारिसहरू

ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे समितिले विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्यो । समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन तथा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य उपचार र यसका साथै सन्तुष्टिका उपाय अवलम्बन गर्न पनि नेपाललाई सिफारिस गर्यो ।

मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजायC
कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । तथापी मानव अधिकार समितिले स्थापित नजिरमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरूले बदल्न सक्दैन भनी प्रतिपादन गरिसकेको छ । 
उजुरीकर्ताहरूलाई अनुसन्धान सम्बन्धि जानकारीC
त्रिपाठीजीको परिवारलाई अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको जानकारी दिईएको छैन। 
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनेB
नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। 
मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना/स्वास्थ्य उपचार
सरकारले शर्मिला त्रिपाठी र उनकी छोरीलाई स्वास्थ्य उपचार गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर व्यवहारमा अझै लागू गरेको छैन ।
सन्तुष्टिका आवश्यक उपायहरूC
त्रिपाठीजीको परिवारलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न कुनैपनि किसिमको उपायहरू अपनाईएको छैन । 
यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको कानुनमा संसोधनC
२०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन ।  
अनुवाद तथा वितरण
सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । 

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी, अप्रिल, सेप्टेम्बर र अक्टोबर २०१५  मा धेरै पत्र लेखिएको ।

२. श्रीमती त्रिपाठीको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसँग अप्रिल २०१५ मा बैठक

३. श्रीमती त्रिपाठी/वा उनको कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक

४. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश

५. श्रीमती त्रिपाठीका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५  मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक

६. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता

७ डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश

८ जुन २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको

९ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको

१० ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको

११ जुन २०२० मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको