UN Human Rights Committee (c) IRIN
उपचारका व्यवस्थाहरू
तोकिएको मुद्दामा निर्णय दिने क्रममा मानवअधिकार समितिले कुन मानवअधिकारको उल्लंघन भएको छ भनेर हेर्ने मात्र होइन कि पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन राज्यले चाल्नुपर्ने कदमहरूसमेत सिफारिस गर्दछ । कानुनी भाषामा यस्ता उपायहरूलाई “उपचार” वा “परिपूरण” भनिन्छ । राज्यद्वारा यस्ता परिपूरण पीडितको प्रभावकारी उपचारको अधिकारबाट उत्पन्न हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार परिपूरण “पर्याप्त, प्रभावकारी र छिटोछरितो”र मानवअधिकार हनन भएका पीडितलाई न्याय दिलाई न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दिइएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो परिपूरण “मानवअधिकार उल्लंघनले पुर्याएको क्षतिबराबर” हुनुपर्दछ ।
यसका साथै मानवअधिकार समितिको दृष्टिकोणमा परिपूरणलाई “समष्टिगत रूप”मा बुझ्नु आवश्यक छ जसको मतलब “परिपूरण” वा “उपचार” मा यी पाँच तत्वहरू हुनुपर्दछ : (१) क्षतिपूर्ति, (२) प्रतिस्थापन, (३) पुनःस्थापन, (४) सन्तुष्टि र (५) पुनः नदोहोरिने प्रत्याभूति । समितिले धेरैजसो निर्णयहरूमा राज्यहरूलाई आफ्ना निर्णयलाई आधिकारिक भाषाहरूमा अनुवाद गरी व्यापक रूपमा वितरण गर्न सिफारिस गर्दछ ।
“अब सार्थक अधिकार” नामक अभियानले नेपाललाई सिफारिस भएका उपचार तथा परिपुरण ढिलाइ नगरी मानवअधिकार समितिका निर्णयहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दछ ।
मानवअधिकार समितिले निर्णय अनुवाद गर्न सिफारिस गरेका ८ मध्ये कुनै पनि निर्णयहरु अनुवाद भएका छैनन् ।
मानवअधिकार समितिले निर्णय वितरण गर्न सिफारिस गरेका १० मध्ये कुनै पनि निर्णयहरु प्रकाशित र वितरण भएका छैनन् ।
मानवअधिकार समितिद्वारा निर्णय भएका सबै १० मुद्दाहरूमा तथ्यको अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश भएका छन् । यसका बाबजुद गिरीको मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धानका केही कदमहरु चालिएका छन् भएपनि अन्य कुनै पनि मुद्दाहरूमा राम्रो अनुसन्धान भएको छैन ।
मानवअधिकार समितिले निर्णय गरेका १० वटै मुद्दाहरूमा समितिले पीडकहरूलाई कारबाही गरी सजाय गर्न आदेश गरेको छ तर कुनै पनि पीडकलाई कारबाही गरिएको छैन ।
मानवअधिकार समितिले निर्णय गरेका बेपत्ता सम्बन्धी ६ वटा मुद्दाहरूमा नेपाललाई बेपत्ता व्यक्तिका मृत्यु भइसकेको भए तिनको भौतिक अवशेष भएको स्थान पहिचान गरी परिवारहरूलाई फिर्ता दिन र जीवित भए तिनलाई थुनामुक्त गर्न भनेको छ तर कुनै पनि बेपत्ता व्यक्ति जीवित वा मृत अवस्थामा भेटिएको छैन ।
निर्णय भएका सबै १० मुद्दाहरूमा मानवअधिकार समितिले पीडित तथा तिनका परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । तीनवटा मुद्दाहरुमा द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत दिइने नीतिअनुसार प्रदान गरिने थोरै अन्तरिम राहत बाहेक कसैलाई पनि पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइएको छैन ।
निर्णय भएका मुद्दाहरूमध्ये तीन मुद्दाहरूमा मानवअधिकार समितिले पुनःस्थापन तथा मनोवैज्ञानिक र स्वास्थ्य सहायता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । तर कुनै पनि पीडितहरूले त्यस्तो सहायता पाएका छैनन् ।
निर्णय भएका १० वटै मुद्दाहरूमा मानवअधिकार समितिले भविष्यमा त्यस्ता प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन दोहोरिन नदिन सिफारिस गरेको छ तर कुनै पनि कानुन संशोधन गरिएको छैन । २०१४ मा यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउन संसदमा विधेयक पेश भएको भएतापनि उक्त विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नभएको र हालसम्म विधायिकाले पारित गरेको छैन ।
निर्णय भएका मुद्दाहरूमध्ये पाँचवटा मुद्दाहरूमा मानवअधिकार समितिले नेपाललाई सन्तुष्टिका उपाय अपनाउन सिफारिस गरेको छ । तर पीडितको आत्मसम्मान प्रतिस्थापन गर्न कुनै पनि कदमहरु अपनाइएका छैनन् ।