२००३ मा बेपत्ता पारिएका व्यापारी
तथ्य
डिसेम्बर २००३ मा काठमाडौंसम्मको यात्राका क्रममा चियापसलमा तास खेलिरहेको अवस्थामा मुकुन्द सेढाईँलाई सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरे । हाल आएर निजलाई छाउनी सैनिक शिबिरमा थुनामा राखिएको कुरा खुल्न आएको छ जहाँ निजले सँगै थुनामा रहेका थुनुवालाई थुनामा परेको पहिलो हप्ता आफू कुटिएको र नराम्ररी यातना पाएका कारण हिँड्न पनि नसकेका कारण आफूलाई अस्पतालमा लानुपरेको भनी बताएका थिए । निजलाई मध्य फेब्रुअरीदेखि कसैले नदेखेको र निजको अवस्था अज्ञात रहेको छ ।
थप पढ्नुहोस् : यहाँ
न्यायको खोजी
२००४ र फेरि २००५ मा मुकुन्द सेढाईँकी श्रीमती शान्ता सेढाईँ आफ्ना श्रीमान्को रिहाइको माग गर्दै अदालतहरूसम्म पुगिन् तर अधिकारीहरूले निरन्तर रूपमा निजलाई हिरासतमा राखेको कुरा इन्कार गरे । जुन २००७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई उक्त मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आदेश दियो । शान्ता सेढाईँ नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी गर्न पुगिन् । आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान ग¥यो र निजलाई सैनिक अधिकारीले पक्राउ गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
२००८ सम्म मुद्दामा कुनै प्रगति नभएपछि शान्ता सेढाईँले एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिड्रेसको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष मुद्दा दायर गरिन् । मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा जुलाइ २०१३ मा निर्णय गर्यो ।
समितिले मुकुन्द सेढाईँलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा, बाँच्न पाउने अधिकार र यातनाविरुद्धको अधिकार जस्ता धेरै मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गर्यो। यसका साथ समितिले निजकी श्रीमती तथा दुई सन्तानले भोगेको दुःख र कष्ट निषेधित दुव्र्यवहार भएको ठहर गर्यो ।
निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली
सिफारिसहरू
मानवअधिकार समितिले नेपालद्वारा तथ्यको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने सिफारिस गर्यो । उनी जीवित भए उनलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्छ र मरिसकेको भए उनको भौतिक अवशेष परिवारलाई दिनुपर्छ । नेपालले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिई निजको परिवारलाई र निज जीवित भए निजलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसका साथै नेपालले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ र मानवअधिकार समितिका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्छ भनी समितिले सुझाव दियो ।
| मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजाय | |
| कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । | |
| उजुरीकर्ताहरूलाई अनुसन्धान सम्बन्धि जानकारी | |
| सेढाईजीको परिवारलाई अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको जानकारी दिईएको छैन। | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था | |
| नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। सेढाईजीको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। | |
| त्यस्ता प्रकृतिका उल्लङ्घनहरूको रोकथाम | |
| २०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । साथै गैर न्यायिक हत्यासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । | |
| अनुवाद तथा वितरण | |
| सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । |
कार्यान्वयनका प्रयास
१.संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी)
२. शान्ता सेढाईँका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक
३. मानवअधिकार समितिलाई मे २०१४ र जुलाइ २०१४ मा पत्राचार
५. मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा बैठक