मुकुन्द सेढाईँ


२००३ मा बेपत्ता पारिएका व्यापारी

तथ्य

मुकुन्द सेढाईँ
मुकुन्द सेढाईँ

डिसेम्बर २००३ मा काठमाडौंसम्मको यात्राका क्रममा चियापसलमा तास खेलिरहेको अवस्थामा मुकुन्द सेढाईँलाई सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरे । हाल आएर निजलाई छाउनी सैनिक शिबिरमा थुनामा राखिएको कुरा खुल्न आएको छ जहाँ निजले सँगै थुनामा रहेका थुनुवालाई थुनामा परेको पहिलो हप्ता आफू कुटिएको र नराम्ररी यातना पाएका कारण हिँड्न पनि नसकेका कारण आफूलाई अस्पतालमा लानुपरेको भनी बताएका थिए । निजलाई मध्य फेब्रुअरीदेखि कसैले नदेखेको र निजको अवस्था अज्ञात रहेको छ ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ

न्यायको खोजी

२००४ र फेरि २००५ मा मुकुन्द सेढाईँकी श्रीमती शान्ता सेढाईँ आफ्ना श्रीमान्को रिहाइको माग गर्दै अदालतहरूसम्म पुगिन् तर अधिकारीहरूले निरन्तर रूपमा निजलाई हिरासतमा राखेको कुरा इन्कार गरे । जुन २००७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई उक्त मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आदेश दियो । शान्ता सेढाईँ नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी गर्न पुगिन् । आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान ग¥यो र निजलाई सैनिक अधिकारीले पक्राउ गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

२००८ सम्म मुद्दामा कुनै प्रगति नभएपछि शान्ता सेढाईँले एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिड्रेसको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष मुद्दा दायर गरिन् । मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा जुलाइ २०१३ मा निर्णय गर्यो ।

समितिले मुकुन्द सेढाईँलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा, बाँच्न पाउने अधिकार र यातनाविरुद्धको अधिकार जस्ता धेरै मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गर्यो। यसका साथ समितिले निजकी श्रीमती तथा दुई सन्तानले भोगेको दुःख र कष्ट निषेधित दुव्र्यवहार भएको ठहर गर्यो ।

निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपालद्वारा तथ्यको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने सिफारिस गर्यो । उनी जीवित भए उनलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्छ र मरिसकेको भए उनको भौतिक अवशेष परिवारलाई दिनुपर्छ । नेपालले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिई निजको परिवारलाई र निज जीवित भए निजलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसका साथै नेपालले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ र मानवअधिकार समितिका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्छ भनी समितिले सुझाव दियो ।

मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजायB
कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ ।
उजुरीकर्ताहरूलाई अनुसन्धान सम्बन्धि जानकारीB
सेढाईजीको परिवारलाई अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको जानकारी दिईएको छैन।
पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाB
नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। सेढाईजीको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। 
त्यस्ता प्रकृतिका उल्लङ्घनहरूको रोकथामB
२०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । साथै गैर न्यायिक हत्यासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । 
अनुवाद तथा वितरणB
सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । 

कार्यान्वयनका प्रयास

१.संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी)

२. शान्ता सेढाईँका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक

३. मानवअधिकार समितिलाई मे २०१४ र जुलाइ २०१४ मा पत्राचार

५. मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा बैठक