देवी माया नेपाल

सन् २००२ मा आदिवासी विवाहित महिला, बलात्कार तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारको सिकार भएको ।

तथ्यहरू

सुश्री देवी माया नेपाल (काल्पनिक नाम प्रयोग गरिएको), नेपलको आदिवासी थारु समुदायसँग सम्बन्धित महिलालाई २०५९ भदौ ४ का दिन आफ्नी ३ वर्षको छोरीसँग घरमा रहँदा छ जना सैन्य पोशाक लगाएका सैनिकहरुले बलात्कार तथा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार गरे।

उक्त घटनाका दिन, देवी मायाको गाऊँमा करिब २०० जना शाही नेपाल सेना र सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा छापा मारेका थिए । त्यसपश्चात्, छ जना सैन्य पोशाक लगाएका सैनिकहरु सुश्री नेपालको घरभित्र पसी माओवादी विद्रोहीको खोजीमा आएको उल्लेख गरे । उनीहरुले पटक पटक सुश्री देवी माया नेपाललाई विद्रोहीलाई लुकाएको वा खुवाइरहेको हो भनी सोधिरहे । त्यस पश्चात्, सैनिकहरुले सुश्री मायाको गुप्ताङ्ग छोए, जुत्ता र बन्दुकको कुन्दाले हिर्काए, हात र खुट्टा बाँधे, लुगा फुकालिदिए, यौन अपमान गरे, स्तनलाई निचरे र बलात्कार गरे ।

२०६० असारमा सुश्री देवीले बालिकालाई जन्म दिइन । बलात्कारबाट गर्भवती भएको कुरामा उनी र उनको श्रीमान दुवै विश्वस्त छन् ।

यसबाहेक, सुश्री नेपाल बलात्कार तथा दुर्व्यवहारका कारण गम्भीर शारिरिक र मनोवैज्ञानिक पिडाबाट ग्रस्त छिन् । उनको समुदायमा, उनी र उनकी छोरीलाई बलात्कारको शिकार र (बलात्कारको उपज) भनेर कलंक लगाइन्छ । यस बाहेक, उनका श्रीमानले उनलाई सिपाहीकी श्रीमती र उनकी कान्छी छोरीलाई सिपाहिकी छोरी भनी अपमान गर्छन र बारम्बार उनीलाई र छोरीलाई घर छोडेर जान भन्छन ।

थप: पढ्नुहोस्

प्रकृया

बलात्कारको प्रकृति, नेपालको पितृसत्तात्मक सामाजिम संरचना, कलंक, प्रतिशोधको डर र जाहेरी दरखास्तबारे जानकार नभएर, घटना भएको वर्षौ सम्म पनि सुश्री देवी माया नेपालले उजुरी दर्ता गर्न सकिनन् ।

सुश्री देवी माया नेपालले २०७१ पौष ३ मा कन्ञ्चनपूर जिल्ला अदालत समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि दाबी दायर गरिन । ३५ दिनको हदम्याद भित्र निवेदन नदिएको र जिल्ला अदालतबाट समेत क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै, अदालतले उक्त दाबि दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । देवी माया नेपालको तर्फबाट वकिलले मिति २०७१ पौष ४ मा कन्ञ्चनपूर जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष कसुरको जाहेरी दरखास्त दायर गर्न प्रयास गरे । नेपाल मुलुकी अपराध संहिताको बलात्कार परिच्छेदको दफा ११ बमोजिम ३५ दिनको हदम्याद भित्र उजुर नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रतिवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । सोही दिन, देवी माया नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्ञ्चनपूरमा समेत उजुर दर्ता गरिन तर, त्यहाँबाट समेत हदम्यादको कारण देखाई दर्ता ईन्कार गरियो ।

सुश्री देवी माया नेपालले मिति २०७१ माघ ८ मा परमादेशको रिट निवेदन नेपालको सर्वोच्च अदालत समक्ष, राहत खोज्दै र ३५ दिनको हदम्याद यस मुद्दामा लागू नहुने भनि पछिल्लो निकायहरुलाई आदेश गरि दिन भनि निवेदन पेश गरे । सर्वोच्च अदालतको उपरजिष्ट्रारले जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पहिले पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन पर्ने भनी कारण देखाई पहिले दर्ता गर्न इन्कार गरे ।

माघ १२, २०७१ मा, रिट दर्ता भयो र सोही दिनमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई समेत गर्यो । २०७१ माघ १९ मा, अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कन्ञ्चनपूर प्रहरीलाई १५ दिन भित्र जवाफ दिनु भनी आदेश दिएको थियो र सो म्याद धेरै अघि व्यतित भईसकेको छ ।

२०७१ फाल्गुनमा, सुश्री देवी माया नेपालले गैर सरकारी निकाय ट्रायल ईन्टरनेशनलको प्रतिनिधित्व गरी मानव अधिकार समिति समक्ष मुद्दा दायर गर्नुभयो र कार्तिक २०७८ मा मानव अधिकार समितिले उक्त मुद्दाको फैसला गर्यो ।

मानव अधिकार समितिले सुश्री माया क्रुर, अमानविय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय, सम्मान वा प्रतिष्ठानमा गैरकानूनी आक्रमण, उनको पारिवारिक र वैवाहिक जिवनमा अवरोध, गोपनियता र यातना विरुद्धको अधिकारको हननबाट पिडित भएको पत्ता लगाएको छ र विभिन्न क्षतिपूर्तिको संकेत गरेको छ ।

निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस: English

सिफारिसहरु

समितिले नेपाललाई मिति २०५९ भदौ ४ मा मायाले भोगेको बलात्कार र अन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाका तथ्यहरुको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । सुश्री देवीमाया नेपाललाई गरिएको उल्लंघनहरुको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि मुद्दा चलाउन, कारवाही गर्न र सजाय दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धानको नतिजाको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन, सुश्री देवीमाया नेपाललाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । उक्त उल्लङ्घनहरू भोगेको बापत सन्तुष्टिको उचित मापन, एक निजी समारोहमा आधिकारिक माफीको व्यवस्था सहित, पीडितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने सिफारिस समेत गरिएको छ । यसका साथ साथै नेपाललाई यातनालाई अपराधीकरण गर्न र अपराधको गम्भीरता अनुरूप उपयुक्त सजाय र उपचारको व्यवस्था गर्न, बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनुकूल गर्न र बलात्कार र यातनाका घटनाहरूले द्रुत, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने सुनिश्चितता, त्यस्ता अपराधहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई फौजदारी अभियोजन गर्न अनुमति दिने र उजुरी दर्ता र यातनाका रूपमा, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा महिला र बालिका विरुद्ध हुने बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हिंसाका पीडितहरूलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको पहुँच हुन आउने बाधाहरूलाई हटाउने र त्यस्ता अपराधको गम्भीरतासँग मिल्ने गरी हदम्याद बढाउने सिफारिस गरेको छ ।

नोटः नेपाल राज्यसँग मानवअधिकार समितिको निर्णयलाई २०७९ जेष्ठ सम्म कार्यान्वयन गर्ने समय छ ।

कार्यान्वयनको प्रयास

१। उजुरीकर्ता हाल मानव अधिकार समितिले तोके अनुसार २०७७ जेष्ठसम्म राज्यद्वारा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि पर्खीरहेकी छिन।