होम बहादुर बगाले


वि. सं २०५८, २०५९ र २०६२ मा एक पूर्व प्रहरी कर्मचारीलाई गैर कानुनी ढङ्गले थुनामा राखेर यातना दिइएको ।

तथ्यहरु

Hom Bahadur Bagale
Bagale – (c) Kaushal Raj Saptoka and TRIAL

फाल्गुण १, २०४० बाट श्री होम बहादुर बगाले नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्दै आइरहेका थिए । वि. सं २०५९ मंसिर १२ को दिन निजलाई गैर कानुनी ढङ्गले पक्राउ गरी उनी माथि आफु भन्दा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सुन चोरीको आरोप लगाई, यातना दिई कसुर स्विकार गर्न लगाईयो । उनलाई हथकडी लगाइ जबर्जस्ती मुख ढाक्ने टोपी समेत लगाउन लगाएर, अमानवीय हिरासत कक्षमा एकान्त कारावासमा राखी उनी माथि यातना र गम्भीर दुर्व्यवहार गरिएको थियो ।

होम बहादुर बगाले हिरासतबाट भाग्न सफल भई आफू माथि परेको चरम अन्यायलाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गुनासो पेश गर्ने क्रममा त्यहाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले उनलाई गुनासो फिर्ता लिन दबाव दिए तर उनले मानेनन् । माघ २२, २०५९ मा निजलाई पुन: सशस्त्र प्रहरी गण, काठमाडौं ल्याइयो, जहाँ निजलाई स्वेच्छाचारी ढंगले फाल्गुण ९, २०५९ सम्म थुनामा राखियो । केही तरिकाले निज भागी घर जान सफल भए । तर फाल्गुण १३, २०५९ मा निजलाई पुन: सोही गणमा पक्राउ गरी ल्याइयो र चैत्र २०, २०५९ सम्म थुनामा राखियो ।

चैत्र ७, २०६२ मा उनलाई स्वेच्छाचारी रुपमा स्वाधिनताबाट वन्चित गराई, कुटपिट गरी सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ को क्वाटर गार्डमा चैत्र ८, २०६२ सम्म थुनामा राखियो । चैत्र ८, २०६२ मा उनलाई पूनः पक्राउ पूर्जी नदीई पक्राउ गरी हनुमानढोका ल्याई यातना र दुर्व्यवहार गरिएको थियो ।

थप यहाँ पढ्नुहोस्

प्रक्रिया

पौष ९, २०५९ मा बगालेले काठमाडौं स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय समक्ष आफू माथि परेको चरम अन्याय को औपचारिक उजुरी गर्न खोज्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको थियो । पौष २६, २०५९ मा काठ्माडौँ जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तीका निम्ती गुनासो पेश गरेतापनि उनलाई प्रहरीले पटक-पटक डर, धम्की देखाई मूद्दा फिर्ता लिन दबाब दिए ।

आफ्नो ज्यान जोगाउन अनुरोध गर्दै चैत्र २१, २०५९ मा बगालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) समक्ष गुनासो पेश गरे । अदालतमा पहिल्यै नै उनको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कारण आयोगले कुनै पनि किसीमको कारबाही अगाढी बढाएन । सोही दिन उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पनि निवेदन दिएका थिए जसमा उनले आफ्नो जीवनको सुरक्षा र अन्य प्रहरी अधिकारीहरूबाट डर, धम्की विरुद्द उपायहरु अपनाईदिन निवेदन गरे ।

असार २९, २०६१ मा बगालेले दायर गरेको गुनासो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्यो । बगालेले जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन दायर गरे तर चैत्र २०, २०६३ मा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) ले जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदियो । त्यस्तै भाद्र १६, २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतहरुको फैसलालाई सदर गर्यो ।

चैत्र ९, २०६२ मा उनलाई पूनः पक्राउ पूर्जी नदीई पक्राउ गरी हनुमानढोका ल्याइयो । चैत्र ११, २०६२ मा होम बहादुर बगालेको तर्फबाट नेपालको सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बगालेको पक्राउ र नजरबन्दलाई गैरकानुनी रहेको ठहर गरेतापनि सर्वोच्च अदालतले बगालेको भोगाईलाई यातनापूर्ण थियो भन्ने सम्बन्धमा फैसला सुनाएन ।

वैशाख १३, २०६३ २ मा बगालेले १२ जना प्रहरीहरु विरुद्ध काठ्माडौँ जिल्ला अदालतमा गुनासो दायर गरे साथै उनले नेपाली रु. १, ००,०००/- (लगभग १००० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्तिको निम्ती माग गरे र सम्बन्धित प्रहरीहरुका विरुद्द विभागीय कारवाहीको लागि अनुरोध गरे । असोज २, २०६५ मा काठ्माडौँ जिल्ला अदालतले बगालेमाथि यातना भएको ठहर गर्दै पीडितलाई नेपाली रु. २१,००० (लगभग २१० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दियो । यद्यपि काठमाडौँ जिल्ला अदालतलेले आरोपीहरु माथि कुनै पनि किसीमको विभागीय कारवाही गर्ने ठहर गर्न भने इन्कार गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत), पाटनले जेठ ३०, २०६९ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्यो । तर भाद्र १६, २०७१ मा भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतहरुले गरेका फैसलाहरु दोहोर्याइ हेर्न इन्कार गर्‍यो । बगालेले क्षती भोगे बापत काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम समेत पाएनन् ।

मंसिर २०७२ मा श्रि बगालेको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनल (गैर सरकारी संस्था) ले मानव अधिकार समिति समक्ष मुद्दा पेश गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले कार्तिक २०७७ मा मुद्दाको निर्णय जारी गर्‍यो ।

मानव अधिकार समितिले बगालेको, स्वतन्त्रताको हक, सुरक्षाको हक, गोपनियताको हक, परिवारमा स्वेच्छाचारी हस्तक्षप विरुद्धको हकहरुको उल्लङगन भएको कुरा खुलाए सँगसँगै परीपुरणका बिभिन्न उपायहरु समेत इंगित गर्यो ।

निर्णयको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्नुहोस्

सिफारिसहरू

मानव अधिकार समितिले नेपालले, पक्राउ, थुना र यातनाका घटना वरीपरी पारदर्शी रहने गरी छिटो, प्रभावकारी र पूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने, र, उजुरीकर्तालाई त्यस्तो अनुसन्धानको निष्कर्षबारे ब्रिस्तित जानकारी दिने सिफारिश गरेको छ । साथै यसले दोषीलाई कारबाही र सजाय दिन,आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने, पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहित सन्तोषजनक उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, यातना सम्बन्धि क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गरी अपराधको गम्भिरता अनुरुप उचित सजाय र उपचारको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सिफारिश गरेको छ । साथसाथै मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने सिफारिश समेत गरेको छ ।

होम बहादुर बगालेको पक्राउ र हिरासत सम्बन्धि कार्यलाई पूर्ण, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन शिघ्र अनुसन्धान चलाउन पर्ने साथै निजलाई वि.स. २०५८ र वि.स. २०६१ मा उनीमाथि गरिएको दुर्व्यावहार र निजको निजी जिवन, घर र पारिवारिक जीवनमा गरिएको हस्तक्षेप बारे अनुसन्धान गरिनुपर्नेD
 
नेपालले अपराधको अनुसन्धानको सन्दर्भमा कुनै पनि उपाय अपनाउन असफल भएको
 
मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोजन र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्थाD
 
बगालेलाई उक्त मुद्दाको छानबिन सम्बन्धी कुनै जानकारी नदिइएको र सम्बन्धित अपराधको लागि कसैलाई कारबाही र सजाय नदिइएको
 

पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने
D
समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाइएका छैनन 
पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनुपर्नेD
बगालेले क्षति भएबमोजिमको कुनै पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् 
सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरुD
गुनासो दायर गर्ने व्यत्तिले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन 
गरिएका निर्णयहरुको अनुवाद र वितरणD
यस सञ्चारमा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रसार/ वितरण गरिएको छ। 

द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।

कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु:

१. हाल उजुरिकर्ता, जेठ २७, २०७८ सम्म मानव अधिकार समितिले दिएको सिफारीस राज्यद्वारा कार्यान्वयन गरिने पर्खाईमा छन् ।