हरि प्रसाद बोलाखे नामक पादरीको बलपूर्वक बेपत्ता पारिए पश्चात गैर न्यायिक हत्या ।
तथ्यहरु
वैशाख १८, २०५८ मा काभ्रे जिल्लाको फुलबारी गाविस- ८ का स्थायी बासिन्दा हरि प्रसाद बोलाखे नामक एक पादरीलाई सुरक्षा बलको संयुक्त इकाईले बोलाखेको माओवादी क्रियाकलापमा संलग्नता भएको साथै उनले माओवादीहरुलाई फोन प्रयोग गर्न दिएको भनी आरोप लगाई पक्राउ गरेका थिए ।
असार ३०, २०५९ मा बोलाखेको परिवारले उनलाई धुलिखेल कारागारमा सरुवा गरिएको जान्न सफल भए । वैशाख ७, २०६० मा उनलाई रिहा गरिनु अघि पनि विभिन्न सेनाको व्यारेकमा थुनामा राखिएको थियो ।
काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नियमित हाजिर हुने शर्तमा उनका बुबाले कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै बोलाखेलाई रिहा गरिएको थियो । यद्यपी, पौष १२, २०६० मा बोलाखेलाई पुन: दोस्रो पटक लगियो। तर मालेगो समिती प्रतिवेदनले भने उनको दोस्रो पटक पक्राउको कुनै संदर्भ नदेखाई बोलाखे वैशाख ७, २०६० मा रिहा भईसकेको भनी देखायो ।
अन्ततः असार २१, २०६३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काभ्रेको मूलखोलाबाट मानव अवशेषहरू फेला पारे जुन फोरेन्सिक शव परीक्षण प्रतिवेदनले बोलाखेको भएको पुष्ट्यायो ।
प्रक्रिया
कार्तिक १, २०६३ मा बोलाखेको परिवारले एड्भोकेसी फोरमका वकिलहरुको सहायतामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दरखास्त दिए । यद्यपि उच्च निकायबाट आदेश नभएसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्पष्ट रूपमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काभ्रेको आदेश बाबजुद जिल्ला प्रहरी कार्यालयले, “उच्चतर पद” लाई कारण देखाउदै, जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न स्विकार गरेन ।
कार्तिक २२, २०६३ मा बोलाखेको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिदिन रिट दर्ता गरी परमादेशको आदेश सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरे । मंसिर १९, २०६३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बोलाखेको मुद्दा ज्यान सम्बन्धि कसुर अन्तरगत दर्ता भई अनुसन्धान थालिसकेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरे । असार ३, २०६५ मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरीमा पहिचान खुलेका जिम्मेवारहरुलाई छिटो पक्राउ गर्न लिखित निर्देशन दिए तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकील कार्यालयको निर्देशन पालना गर्न भने असफल रह्यो ।
सुनुवाई पटकपटक स्थगित भएपछि कार्तिक २३, २०६६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा को कार्यविधि र प्रगति विवरण अदालतले भने बमोजिम अदालतमा पेश नगरेतापनि, मुद्धा को जाहेरी भने दिइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो रिट निवेदन खारेज गर्यो । असोज ८, २०७१ मा प्रहरीले हरि बोलाखेकि पत्नी र उनको वकिललाई उनीहरुले सो मुद्धा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भएकाले कार्तिक ३, २०७० सम्म कुनै काम नगरेको र तसर्थ प्रहरीले कार्वाही अगाडी बढाउन नसक्ने कुरा राखे ।
एड्भोकेसी फोरमको तर्फबाट मानव अधिकार समिति समक्ष उजुरी पेश गरिएको थियो । मानव अधिकार समितिले असार, २०७५ मा मुद्दाको निर्णय जारी गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले हरि प्रसाद बोलाखेको बाँच्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भए सँगसँगै उनीमाथि यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार, स्वतन्त्रताको र व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार, व्यक्ति को गरिमा को सम्मान, कानून समक्ष व्यक्तिको रूपमा पहिचान को अधिकार उल्लङ्घन भएको राय प्रस्तुत गर्यो ।
सिफारिसहरू
मानव अधिकार समितिले नेपालले हिरासतमा राखिएका बखतको तथ्य र हिरासतमा गरिएको व्यवहार बारे पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र निजको परिवारलाई अनुसन्धानको नतिजा बारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न सिफारिस गर्यो । साथै समितिले उल्लङ्घनका दोषी ठहरेकाहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न, पूर्पक्ष गरि सजाय दिन र त्यस्ता उपायहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्न, परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना र चिकित्सा उपचार उपलब्ध गराउन, प्रभावकारी परीपुरणका साथसाथै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु सुनिश्चित गर्न, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुको कानून मा अपराधीकरण र उचित सजाय र शिघ्र, स्वच्छ र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुका साथै त्यस्ता अपराधहरूका लागि दोषि ठहरेकाहरु उपर कानूनी कारवाही अगाढी बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप यातनाका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न ३५ दिन को हदम्याद संशोधन गर्न सिफारिस गर्यो । यसका साथै समितिले दिएको निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरि व्यापक रुपमा वितरण गर्न पनि समितिले सिफारिस गर्यो ।
मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
बेपत्ता पारिएका व्यतिहरुको परिवारलाई, बेपत्ता पारिएका व्यतिको मृत्यु भएमा मृतकको अवशेष पत्ता लगाई उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र अनुसन्धानको जानकारी दिइनुपर्ने | |
श्री बोलाखेको परिवारलाई अनुसन्धानको प्रगति एवम् शव उत्खनन् गर्ने, पहिचान गर्ने र फिर्ता गर्ने केही ठोस योजनाको बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको छैन । | |
पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि सिफारिसहरु अपनाइएका छैनन् । | |
पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
सरकारले अन्तरिम राहतको सहयोगलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा मानेको भएतापनि, त्यस्तो सहयोगले पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपुर्तीलाई प्रतिस्ठापना गर्न भने सक्दैन । श्री बोलाखेको परिवारले पीडित क्षति अन्तर्गत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् । | |
सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
मुद्दा दायर गर्ने व्यत्तिले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन् । | |
यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा कानून संशोधन गरिनुपर्ने | |
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । | |
निर्णयको अनुवाद र वितरण | |
यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ। |
द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
x