प्रशान्त पाण्डे


एक चिकित्सा सहायकलाई जबरजस्ती गिरफ्तार गरी यातना दिइएको।

तथ्यहरु

रुपन्देहीको झुलिनीपुरस्थित एक औषधि पसलमा प्रशान्त पाण्डे चिकित्सा सहायक थिए। उनलाई चैत्र २४, २०६७ मा रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट तीन प्रहरी कर्मचारीले कुनै पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गरी लगेका थिए। पाण्डेलाई लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो जहाँ उनलाई बारम्बार सोधपुछ गरिएको थियो।

पाण्डेलाई यातना र दुर्व्यवहारको शिकार बनाइएको थियो जँहा उनीमाथि लाठीचार्ज, कुटपिट गरिएको थियो र लात हान्ने, मुक्का हान्ने र मार्ने धम्कीसमेत दिइएको थियो। उनलाई आँखामा पट्टि बाँधी इलेक्ट्रिक हीटरमा पिसाब फेर्न लगाइएको थियो भने ५० घन्टासम्म बिना खानपिन र चिकित्सा सेवा प्रहरी कर्मचारीहरुले हिरासतमा राखेका थिए।

चैत्र २४ देखि चैत्र ३०, २०६७ बिचमा पाण्डेलाई संचारविहीन राखिएको थियो। अन्ततः उनलाई चैत्र १३, २०६७ मा भएको बम बिष्फोटको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा संलग्न भएको कुरा जबरजस्ती स्वीकार गर्न लगाई, सही गर्न लगाइयो । चैत्र ३०, २०६७ मा पाण्डेलाई आतंकवादी र हत्याराको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

थप पढ्नुहोस्

प्रक्रिया

चैत्र २५, २०६७ मा पाण्डेको आमाले रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मानिस हराएको प्रतिवेदन बुझाएका थिइन् तर पाण्डे हिरासतमा रहेको जानकारी प्रहरीले अस्वीकार गरे। सोही दिन उनले बुटवलस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा पनि पाण्डेको सोधखोज गर्न निवेदन पेश गरेकी थिइन। तर, आयोगले यसमा कुनै औपचारिक कदम चालेन। वैशाख २५, २०६८ मा पाण्डेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा ल्याइएको थियो। वैशाख २५, २०६८ मा अदालतले उनलाई पूर्व पुर्पक्ष हिरासतमा राख्ने आदेश दियो। पाण्डेलाई पूर्व पुर्पक्ष हिरासतमा एक वर्षको लागि भैरहवाको जिल्ला कारागारमा राखियो।

हिरासतमा रहेका बेला पाण्डेलाई जबरजस्ती दिन लगाएको स्विकारोक्त्तिलाई मान्यता दिदैँ जेठ ३१, २०६९ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले कुनै पनि अनुसन्धान थालेनन्। असोज ३०, २०६९ मा तराई मानव अधिकार सुरक्षा गठबन्धनद्वारा पाण्डेको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष टिप्पणिकर्तामा यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको विरुद्द एक अत्यावश्यक दरखास्त पेश गर्यो। त्यसैगरी मंसिर २७, २०६९ मा पाण्डेको तर्फबाट पाण्डेकी आमाले रुपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष पाण्डेलाई प्रहरीहरुले यातना दिएको बारे मुद्दा दायर गरिन् यद्यपि रजिस्ट्रारले यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद ३५ दिन भएकोले मुद्दा दायर भएन।

माघ ११, २०६९ मा पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानुनी उपचार पाउनका लागी उजुरी गरे तर सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय भएन। उनले पूनः फाल्गुण १, २०७० मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष उनलाई यातना दिएको सम्बन्धि अनुसन्धान गरी भरपाई दिलाइदिन औपचारिक अनुरोध पेश गरे।

अन्ततः फाल्गुण ८, २०७० मा पाण्डेले मानवअधिकार समितिसमक्ष मुद्दा पेश गरे। साथै, सोही मितिमा पाण्डेको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनल ले मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेको थियो। मानव अधिकार समितिले कार्तिक १३, २०७५ मा मुद्दाको फैसला जारी गर्यो। मानव अधिकार समितिले पाण्डेको निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकार हनन भएसँगै उनीमाथि यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार भएको र उनको सुरक्षा र गोपनियताको हक उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाए।

सिफारिसहरू

मानव अधिकार समितिले, नेपाललाई पाण्डेउपर गरिएको यातनाको पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सूचना प्रदान गर्ने, अभियोजन गर्ने, त्यस्ता दोषीहरुलाई सजाय दिने, दोषिहरुलाई सार्वजनिक गर्ने तथा अपराधिक अभिलेखसँग मिल्न जाने उजूरीहरू समाधान गर्न जोड दिने, पिडितलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हदम्यादको आधारमा यातना र व्यत्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई अपराधिकरण र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तथा पाण्डेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सँगसँगै उनलाई सामूहिक माफी दिलाउन समेत समितिले सिफारिस गर्यो ।

मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था D
जिम्मेवारहरुलाई अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरु दिलाउने हकमा नेपाल असफल भएको छ । 
मुद्दाको अनुसन्धानको बारेमा मुद्दा दायर गर्ने व्यत्तिलाई जानकारी दिइनुपर्नेD
अनुसन्धानको प्रगतिको बारेमा कुनै पनि जानकारी मुद्दा दायर गर्ने व्यत्तिलाई दिइएको छैन । 
उजुरिकर्तामाथि हाल सम्म लगाइएको अभियोगलाई आपराधिक अभिलेखमा हटाईनुपर्नेD
उजुरिकर्तालाई ज्ञान भएसम्म उनको आपराधिक अभिलेख आजको मितिसम्म संशोधन गरिएको छैन र उनलाई आपराधिक अभिलेख हटाईएको बारे जानकारी दिएको छैन ।
पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधानD
पाण्डेका परिवारले पीडित क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् ।
सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरुD
पाण्डेले माग गरेको सार्वजनिक माफी सहित मुद्दा दायर गर्ने व्यत्तिले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन् ।
पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्नेD
समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाइएका छैनन् ।
यातना र व्यत्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा कानून संशोधन गरिनुपर्ने र पुनः यी कसुरहरु नदोहोर्याउन सुनिश्चित गरिनुपर्नेD
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । 
गरिएका निर्णयहरुको अनुवाद र वितरणD
यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ।

द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।

कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु

१. समितिद्वारा असार, २०७७ मा निर्णय गरेको पाण्डे विरुद्ध नेपाल रहेको मुद्दाको आधारमा यातना सम्बन्धि कसुरका मुद्दाहरुमा हदम्यादको प्रावधानलाई संशोधन गरिनुपर्ने रीट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा चढाईएको।