माओवादी संघमा आबद्ध विद्यार्थीलाई बेपत्ता पारेर यातना दिइएको।
तथ्यहरु
कार्तिक ४, २०६० मा श्री हिमाल शर्मालाई काठमाडौंमा गैरसैनिक कपडा लगाएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले स्वेच्छाचारी तवरले स्वतन्त्रताबाट उनलाई वञ्चित गरियो । उनलाई भैरवनाथ गणमा लगियो र झण्डै डेढ बर्षसम्म बेपत्ता पारिएको थियो। यस अवधिमा नेपाली निकायहरूले बारम्बार उनको पक्राउलाई इन्कार गरे र उनकी पत्नी देवी शर्माले उनको ठेगाना पत्ता लगाउन गरेको बारम्बार प्रयासका बावजूद उनको परिवारलाई उनको अवस्था र ठेगानाको जानकारी दिन असफल भए ।
२०६१ फाल्गुनमा उनलाई गोरखा जिल्लाको महेन्द्रदल गणमा सरुवा गरियो । उनको ठेगाना र नियती अज्ञात रह्यो र उनलाई फाल्गुन २५, २०६१ सम्म कानूनको संरक्षण बाहिर राखिएको थियो ।
बेपत्ता पारिएको सम्पूर्ण अवधिमा, उनलाइ गम्भीर मानसिक र शारीरिक यातना दिइयो । उनले कुटपिट, डुबान, कोर्रा, इलेक्ट्रोक्र्युशन र अन्य प्रकारका अनगिन्ति दुर्व्यवहारहरु भोगे । यातनाको परिणाम स्वरूप उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याको बाबजुद पनि उनलाई पर्याप्त उपचार दिइएन ।
हिमाल शर्माको बारेमा अन्ततः नेपाल सरकारले फाल्गुन २५, २०६१ मा खुलासा गरेतापनि, पौष ४, २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनको हिरासत गैरकानूनी घोषित गरी उनलाई हिरासत मुक्त गराउन आदेश दिएका बखत सम्म उनलाई अराजकतापूर्वक हिरासतमा राखी दुर्व्यबहार गरिएको थियो । सोही दिन उनलाई फेरि पक्राउ गरि जेल पठाइयो जहाँ उनलाई असार ३०, २०६३ सम्म थुनामा राखियो र उनलाई अन्ततः रिहा गरियो।
प्रक्रिया
कार्तिक १२, २०६० मा देवी शर्मा, (हिमाल शर्माकी पत्नी) ले हिमाल शर्माको तर्फबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षीकरण को रिट दायर गरिन् । त्यसपश्चात उनी आफ्नो पतिलाई स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिएको र निजलाई बेपत्ता पारिएको उजूरी लिएर स्थानीय प्रहरी, प्रशासनिक र सैनिक अधिकारीहरू समक्ष गईन तर सबै अधिकारीहरूले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरे । पौष ४, २०६२मा सर्वोच्च अदालतले हिमाल शर्माको हिरासत गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्यो । उनलाई अन्ततः असार ३०, २०६३ मा रिहा गरियो ।
श्रावन ११, २०६३ मा हिमाल शर्माले भैरवनाथ गणमा बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने तथा यातना दिएको भनी केही मुख्य जिम्मेवारहरु विरुद्ध औपचारिक रुपमा आरोप लगाउदै सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट दायर गरे र भैरवनाथ गणमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई अभियोजन गर्न र सजाय दिलाउन उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोगको गठन गर्न आह्वान गरे ।
जेठ १८, २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले हिमाल शर्मा तथा ८३ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तर्फबाट दायर गरिएको रिट मा फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सो रिट मा परमादेश जारी गर्दै सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्दै कानून जारी गर्न निर्देशन गर्दै वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति र उनीहरु बेपत्ता हुनुको कारणहरुका बारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरी अभियोजनका लागि सक्षम निकायहरु समक्ष निष्कर्षहरु पेश गर्न र पिडितहरुलाई प्रभावकारी उपचार र परीपुरण प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो ।
चैत्र, २०६९ मा ट्रायल इन्टरनेसनलले हिमाल शर्मालाई आफ्नो मुद्दा मानव अधिकार समिति समक्ष पेश गर्न सहयोग गर्यो । समितिले चैत्र २०७४ मा आफ्ना निर्णयहरू प्रस्तुत गर्यो र अन्य उल्लंघनको अलावा यातना र क्रूर र अमानवीय दुर्व्यबहार विरुद्धको अधिकार, स्वाधिनता र व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार, व्यक्तिको गरिमा को सम्मान, कानून समक्ष व्यक्तिको रूपमा पहिचान; आफ्नो पारिवारिक जीवनमा अराजकता र गैरकानूनी पुर्वक हस्तक्षेप विरुद्ध को अधिकार उल्लङ्घन भएको पायो ।
निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्
सिफारिसहरु
मानव अधिकार समितिले, नेपालले हिरासतमा राखिएका बखतको तथ्य र हिरासत मा गरिएको व्यवहार बारे पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र निजको परिवारलाई अनुसन्धानको नतिजा बारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न सिफारिस गर्यो । साथै उल्लङ्घनका दोषी ठहरेकाहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न, पूर्पक्ष गरि सजाय दिन र त्यस्ता उपायहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्न, परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना र चिकित्सा उपचार उपलब्ध गराउन, प्रभावकारी परिपुरणका साथसाथै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु सुनिश्चित गर्न, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता गर्ने कार्य तथा यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन बनाउने र उचित सजाय र शिघ्र, स्वच्छ र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न, त्यस्ता अपराधहरूका दोषि ठहरेकाहरु उपर कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन र यातनाका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप ३५ दिन को हदम्याद संशोधन गर्न सिफारिस गर्यो। यसका साथै समितिले दिएको निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरि व्यापक रुपमा वितरण गर्न पनि समितिले सिफारिस गर्यो ।
| मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
| नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिहरुलाई मुद्दाको अनुसन्धानबारे जानकारी | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिहरुलाई मुद्दाको अनुसन्धानको प्रगतिबारेमा जानकारी दिईएको छैन । | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| सरकारले अन्तरिम राहतको समर्थनलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा मानेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल छन् । श्री शर्माको परिवारले पीडित क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् । | |
| सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
| मुद्दा दायर गर्ने व्यत्तिले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन् । | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
| समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाइएका छैनन् । | |
| यातना सम्बन्धि कानुनमा संशोधन | |
| मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । | |
| निर्णयको अनुवाद र वितरण | |
| यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ। |
द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु:
१. मानव अधिकार समिति लाई असोज, २०७५ मा संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।
२. मानव अधिकार समिति लाई जेठ २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।