दण्ड पानी न्यौपाने


वि.सं. २०५६ मा वामपन्थी कार्यकर्ता बलपूर्वक बेपत्ता पारीएको ।

तथ्यहरू

Shanta Neupane
Shanta Neupane – (c) Sabrina Dangol (HRJC)

जेठ ७, २०५६ मा दण्ड पानी न्यौपानेलाई नेपाली अधिकारीहरुले स्वेच्छाचारी रुपले उनको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने किसिमले कुन अभियोगमा पक्रेको समेत नखुलाई लगी बेपत्ता पारिदिएका थिए । न्यौपाने वि.सं. २०४२ देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी/ नेकपा (माओवादी) पार्टीका एक सक्रिय सदस्य थिए साथै उनी पार्टी गठित भएको सुरुवाती चरण देखि नै संलग्न थिए ।

न्यौपानेलाई खोज्न अथक प्रयासको बावजूद उनको परिवार लाई २२ बर्ष बितिसक्दा पनि उनलाई बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको परिस्थिति बारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । हालसम्म न्यौपानेको ठेगानाको कुनै जानकारी छैन। न्यौपाने को श्रीमती शान्ता र छोरी निशा न्यौपाने नियमित रुपमा काठमाडौं क्षेत्रका प्रहरी कार्यालय र कारागारहरुमा आफ्नो श्रीमान र बुवाको खोजीमा संलग्न रहेका थिए । यद्यपि न्यौपानेको परिवारलाई उनको मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान र प्रगतिको जानकारी नदिई सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरुद्वारा सूचनाको हकबाट वन्चित गराईएको थियो ।

थप पढ्नुहोस्

प्रक्रिया

आफ्नो श्रीमानलाई पत्ता लगाउन असफल भएपछि शान्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत समक्ष जेठ १२ र भाद्र १, २०५६ मा दुईवटा बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट क्रमबद्द रुपले दायर गरिन् तर दुबै खारेज भए ।

न्यौपानेको परिवारले उनको जानकारी प्राप्त गर्नको निमित्त धेरै कानून बाहेकका उपायहरु अपनाए । त्यसैगरी, असार ६, २०५६ मा शान्ता न्यौपानेले संसदमा लिखित दरखास्त पेश गरेकी थिईन् । वि.सं. २०६५ मा शान्ता न्यौपानेले रू. १, ००,००० (८९० यूरो) को न्यूनतम अन्तरिम राहत बाहेक हालसम्म शान्ता न्यौपानेले नेपाल सरकारको तर्फबाट आफ्नो श्रीमानलाई बलपुर्वक जबरजस्ती बेपत्ता पारिएकोमा न त न्यायिक उपचार प्राप्त गरेकी छिन् न त पर्याप्त भरपाई नै ।

जेठ २०६९ मा शान्ता न्यौपाने र उनकी छोरीले ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेकी थिईन् ।

असार २०७४मा समितिले निर्णय जारी गरेको थियो जसमा समितिले नेपाल दण्ड पानी न्यौपानेको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको मा जिम्मेवार देखिएको कुरा खुलायो ।

सिफारिसहरु

समितिले दण्ड पानी न्यौपानेको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोजन गरी अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुसन्धानको प्रगतिबाट मृत्यु भएको हो भन्ने जानकारी पाएमा शव निकालिएको, पहिचान गरिएको भए त्यस्तो अवशेषहरु न्यौपानेको परिवारलाई प्रदान गरिनुपर्ने तथा थप सिफारिस अन्तर्गत: राज्यले दण्ड पानी न्यौपानेको परिवारलाई सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु, पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने उपयुक्त उपायहरु सुनुश्चित गर्नुको साथसाथै पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श र चिकित्सा उपचार दिलाउनुपर्ने भनी सरकारलाई सिफारिस गर्दछ ।

मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान र अभियुक्तहरु माथि अभियोजनE
न त महान्यायाधिवक्ता न त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उजुरीकर्ताको अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनाए, र तथापी द्वन्दसंग सम्बन्धित मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र को क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने तर्क दिने गरिएको छ । 
अनुसन्धान बारे जानकारीD
न्यौपानेको परिवारलाई अनुसन्धान बारे कुनै पनि किसिमको जानकारी दिईएको छैन । 
पिडितको अवशेष रहेको स्थानको जानकारीD
न्यौपानेको परिवारलाई अनुसन्धानको प्रगतीसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी दिईएको छैन तथा निज न्यौपानेको अवशेष रहेको स्थान पत्ता लगाउने, उत्खनन् गर्ने र निजको परिवारलाई फिर्ता गर्ने ठोस योजना समेत स्थापित भएको छैन । 
पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधानD
सरकारले अन्तरिम राहतलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समर्थन गरेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल हुन्छन्। न्यौपानेज्यूको परिवारले पीडित पक्षलाइ उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् 
पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्वास र चिकित्सा उपचारD
न्यौपानेको श्रिमती र छोरीलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्वास र चिकित्सा उपचार प्रदान गर्नका लागी केही गरिएको छैन । 
सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरुD
नेपाल सरकारद्वारा कुनै पनि सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु अपनाइएको छैन 
बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको संशोधनD
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । 
निर्णयहरुको अनुवाद र प्रसारD
समितीको सिफारिशलाई नेपालीमा अनुवाद गर्न तथा प्रसार गर्न चालिएका कदमहरुको जानकारी प्रदान गरिएको छैन । 

द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन् ।

कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु

१. माघ २३, २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार ईकाइलाई पेश गरिएको पत्र।
२. माघ २३, २०७४ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई पेश गरिएको पत्र।
३. माघ २३, २०७४ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलालाई पेश गरिएको पत्र।
४. माघ २४, २०७४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पेश गरिएको पत्र।
५. माघ २४, २०७४ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पेश गरिएको पत्र।
६. प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार ईकाइ, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमक्ष फाल्गुण २०७४ मा पेश गरिएको विभिन्न पत्रहरु।
७. मानव अधिकार समितिलाई कार्तिक २०७४ मा पेश गरिएको प्रतिवेदन।
८. मानव अधिकार समितिलाई असोज २०७५ मा पेश गरिएको संयुक्त प्रतिवेदन ।
९. मानव अधिकार समितिलाई असार २०७७ मा पेश गरिएको सामूहिक प्रतिवेदन ।