वि.सं. २०५३ र २०५६ मा कानून व्यवसायी / मानव अधिकार रक्षकलाई यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको ।
तथ्यहरू
श्री राजेन्द्र ढकाल कानून व्यवसायी तथा मानव अधिकार रक्षक हुन्। उनी गोरखा जिल्ला शाखास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन, मानव अधिकार संरक्षण मन्च (FOPHUR)का अध्यक्ष पनि थिए । चैत्र २०५२मा उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखेर त्यहाँका नेपाली प्रहरी कर्मचारीहरुले दुरव्यवहार गरी ४ महिना पछिमात्र रिहा गरेका थिए ।
पौष २४, २०५५ मा ढकाललाई पुनः स्वेच्छाचारी तवरले उनको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने किसिमले प्रहरी बलद्वारा जबरजस्ती बेपत्ता पारेको थियो । त्यसभन्दायता, उनको जानकारी समेत अज्ञात छ । प्रहरी कार्यालयहरुमा धेरै पटक सोधपुछ गरेपश्चात उनको भाइले राजेन्द्र ढकाल गोरखा जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा रहेको पत्ता लगाइएता पनि उनको परिवारलाई भने ढकालसँग भेट गर्न दिइएन।
प्रक्रिया
माघ ७, २०५५ मा ढकालका भाइले सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरेका थिए जस अन्तर्गत अदालतले ढकाल कहाँ छन भन्ने किसिमको जानकारी बुझाउन आदेश दिएको थियो भने अदालतसमक्ष बुझाइएका सबै बयानहरुमा ढकालप्रति नराम्रो व्यवहार गरेका अधिकारीहरुले ढकालको हिरासत एवम् गैरकानुनी थुनामा संलग्नता रहेकोमा इन्कारि जताएका थिए।
जेठ १८, २०५६ मा सर्वोच्च अदालतले बन्दिप्रत्यक्षिकरणको ८३ बेपत्ता व्यक्तिहरुको मुद्दामा निर्णय गर्यो। सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती व्यत्ति बेपत्ता पार्ने र अराजकता पूर्ण थुनाको सम्बन्धमा प्रवासी नेपाल कानून लागू गरिनुपर्ने र जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने विषयलाई परिभाषित गर्दै अपराधीकरण गर्न र सम्बन्धित र आधिकारिक प्रहरी कर्मचारीहरुको अभियोजन गरि उनिहरुलाई कसुरको भागेदार बनाउनुको सँगसँगै पिडित र परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। ढकालको श्रीमतीलाई रू. १,५०,०००/- को न्यून अन्तरिम क्षतिपूर्ति बाहेक सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको उपायहरु अपन्याइएको छैन।
माघ २०६८ मा ढकालको श्रीमती, छोरी, भाइ, बिमला ढकाल, मन्जिमा ढकाल र रवीन्द्र ढकालले ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेका थिए । उक्त समितिले वि.सं. २०७४ मा निर्णय जारी गरेको थियो ।
जसमा समितिले ढकालको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङ्घन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत कानूनमा व्यत्तिगत पहिचानको हक उल्लङगन भएको जानकारी अवगत भएको थियो ।
निर्णयको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्नुहोस्
सिफारिसहरु
समितिबाट नेपालद्वारा राजेन्द्र ढकालको थुना सम्बन्धी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न तथा निज मृत रहेको भएमा शव निकाली पहिचान गरि अवशेषहरु राजेन्द्र ढकालको परिवारलाई प्रदान गर्न सिफारिस भएको थियो । साथै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गरि उनिहरुलाई कसुरको भागेदार बनाउन समेत सिफारिस गरिएको । नेपालले ढकालको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुको साथसाथै पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सकिय उपचार दिलाउन समेत अनुरोध गरिएको थियो ।
| मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोजन र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
| नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
| अनुसन्धानको प्रगति एवम् शव रहेको स्थान पत्ता लगाइएको बारे जानकारी | |
| ढकालको परिवारलाई अनुसन्धानको प्रगति एंवम् शव रहेको स्थान पत्ता लगाइएको, शव निकालिएको, पहिचान गरिएको र फिर्ता दिएको केही ठोस योजनाको अस्तित्वको बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको छैन | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| सरकारले अन्तरिम राहतलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समर्थन गरेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल हुन्छन्। कडेँल ज्यूको परिवारले पीडित पक्षलाइ उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार | |
| समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाइएको छैन | |
| सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
| ढकालको परिवारले माग गरे बमोजिम सार्वजनिक माफी सहित राज्यको अन्तराष्ट्रिय दायित्वको पहिचानको सम्बन्धमा कुनै उपायहरु कार्यनवयन गरिएका छैनन् | |
| यातना, व्यत्ति बेपत्ता पार्ने र स्वेछाचारी पूर्ण थुना सम्बन्धमा प्रवासी कानूनहरू संशोधन गरिनुपर्ने | |
| मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । | |
| निर्णयहरुको अनुवाद र वितरण | |
| यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त वितरण गरिएको छ। |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. भाद्र १२, २०७४ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र।
२. भाद्र २, २०७४ मा कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई पत्र।
३. श्रावण ३१, २०७४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र।
४. कार्तिक २७, २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार एकाइलाई पत्र।
५. कार्तिक २७, २०७४ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई पत्र।
६. मानव अधिकार समिति लाई कार्तिक २०७४ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।
७. प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार एकाइ, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमक्ष श्रावण र कार्तिक, २०७४ मा पठाईएका विभिन्न पत्रहरु।
८. मानव अधिकार समितिलाई कार्तिक २०७४ मा प्रतिवेदन पेश गरियो।
९. मानव अधिकार समितिलाई असोज २०७५ मा संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरियो।
१०. मानव अधिकार समितिलाई असार २०७७ मा सामूहिक प्रतिवेदन पेश गरियो।