अभियान


Victims of Disappearances in Manau at local meeting (c) Advocacy Forum Nepal

Victims of Disappearances in Manau at local meeting (c) Advocacy Forum Nepal

“अब सार्थक अधिकार” अभियान नेपालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूमा मानवअधिकार समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने एउटा व्यापक अभियानको अंग हो ।

पीडितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयुक्त प्रयासमा लागेका यस अभियानका साझेदार संस्थाहरू एड्भोकेसी फोरम, जुरी नेपाल, रिड्रेस र ट्रायल “अब सार्थक अधिकार” अभियानका साथै अन्य धेरै गतिविधिहरूमा पनि सहकार्य गरिरहेका छन् । तीमध्ये सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गराई उनीहरूको दायित्व बुझाउने र परिभाषित गर्ने प्रयास गर्ने, पीडितहरू र सरकारी कर्मचारीहरूका बीच बैठकको प्रबन्ध मिलाउने, पत्रकार सम्मेलन, मानवअधिकार समितिलाई अपडेट गराउन बैठकहरू आयोजना गर्ने, र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नीतिपत्र प्रकाशन गर्ने रहेका छन् ।

यस अभियानको अंगको रूपमा यस पोर्टलले – नेपाल सम्बन्धमा मानवअधिकार समितिका निर्णयहरूमा, तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा र थप प्रगतिका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य गर्न र पीडितको अधिकार प्राप्तिका सम्बन्धमा – नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा – मुख्य सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कार्य गर्नेछ ।

अभियानका अन्य दूरदर्शी लक्ष्यहरू यसप्रकार रहेका छन् :

वकालत : पीडित र तिनका परिवारहरूलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने कुरालाई महत्व दिने प्रयासमा, “अब सार्थक अधिकार” अभियानले सञ्चारमाध्यम तथा नेपाली अधिकारीहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँगको संवादबाट वकालतलाई सहजीकरण गर्न तथा आजको मितिसम्म दायर भएका मुद्दाहरूका बारेमा ज्ञान बढाउने आशा राखेको छ ।

जनचेतना : “अब सार्थक अधिकार” अभियानले मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया र समितिमा पुर्याइएका मुद्दाका बारेमा जनचेतना बढाउने प्रयास गर्दछ । यसका सामग्रीले पत्रकारहरूलाई नागरिक र नेपाली कानुन व्यवसायीहरूलाई मानवअधिकार समितिको कार्यविधिका बारेमा राम्ररी जान्न मद्दत गर्दछ साथै त्यस्तो संयन्त्रको प्रकृति र त्यसले साधारणतया पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ । विचारणीय कुरा यो छ कि सबै मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू यस संयन्त्रसमक्ष ल्याइँदैन, वास्तवमा भन्नुपर्दा अत्यन्तै थोरै मुद्दाहरू मात्रै यस्ता संयन्त्रसमक्ष ल्याइन्छन् ।

बृहत् रूपमा भन्नुपर्दा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास र भोग्नुपरेका चुनौतीहरू समेटी नेपालका उदाहरण अन्य देशका पीडितहरू तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले “अब सार्थक अधिकार” अभियानबाट आफ्नै देशमा कार्यान्वयनका योजना बनाई अभियान सुरु गर्न प्रेरणा लिन सक्छन् ।