अभियानका गतिविधिहरू


Launch of Real Rights Now Website

Launch of Real Rights Now Website, Kathmandu, February 2016 (c) Kaushal Sapkota

मानवअधिकार समितिले हालसम्म नेपालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका ११ व्यक्तिगत उजुरीहरूमा आफ्नो निर्णय दिइसकेको छ । तर यी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कार्य समितिको निर्णयसँगै समाप्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अन्तर्गत रही समितिका सिफारिसहरूलाई गम्भीर रूपमा लिई त्यसका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रत्यभूति गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।

मानवअधिकार समितिले २००८ मा आफ्नो पहिलो निर्णय सुनाएतापनि सरकारले समितिले दिएका सिफारिसहरूलाई धेरैजसो अवस्थामा बेवास्ता गरेको छ ।

साझेदार संस्थाहरूले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन हालसम्म विभिन्न प्रयासहरू गरेका छन् । त्यसमा निम्न प्रयासहरू पर्दछन् :

सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखिएको : सरकारी निकायहरूलाई मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको दायित्व सम्झाउन एड्भोकेसी फोरम, रिड्रेस र ट्रायलले पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र लेख्न सहयोग गरेको छ । धेरै मुद्दाहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बारम्बार पत्राचार गरिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक : धेरै मुद्दाहरूमा यी संस्थाहरूले समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक आयोजना गरेका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन मात्र दिइएको र व्यवहारमा लागू नभएको अवस्था छ । यीमध्ये केही बैठकहरूमा पीडितहरू आफ्ना मुद्दाहरू सोझै सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनचेतना : मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूमा जनचेतना जगाउने प्रयासस्वरूप यी संस्थाहरू फेसबुक र ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पीडितहरूका कथाहरू भन्न र तिनीहरूले सहनुपरेका कठिनाइहरूलाई प्रकाशमा ल्याउन सक्रिय रूपमा लागेका छन् ।

यसमा भिडियोहरू निर्माण गर्ने कार्य पर्दछ जसमा पीडितहरूले आफ्ना कथाहरू भन्न सक्छन् । ट्रायलले राम भण्डारीचक्र बहादुर महर्जनको मुद्दासँग सम्बन्धित दुईवटा छोटा भिडियोहरू बनाएको छ । उनीहरू दुवै बेपत्ता पीडितका परिवार हुन् । यी भिडियोहरूमा उनीहरूका परिवारहरूले न्याय प्राप्तिका लागि गरेका संघर्षका साथै मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू समेटिएका छन् । देव बहादुर महर्जनले पनि एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेसले निर्माण गरेको भिडियोमा आफूले न्याय प्राप्तिका लागि गरेको संघर्षलाई वर्णन गरेका छन् । यी भिडियोहरू व्यापक जनचेतनाका लागि युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत राखिएका छन् ।

मानवअधिकार समितिलाई ब्रिफिङ्ग: साझेदार संस्थाहरूले मानवअधिकार समितिलाई कार्यान्वयनमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी दिई कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक गराउने कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०१४ मा एड्भोकेसी फोरम र रिडे«सले समितिलाई जेनेभामा गरिने अद्यावधिक ब्रिफिङ्गका लागि नेपालसम्बन्धी मुद्दाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा विस्तृत ब्रिफिङ्ग गरेको थियो जसका कारणबाट त्यस विषयमा विशेष सिफारिसहरू दिइएको थियो । हालै मात्र ३ नोभेम्बर २०१५ मा ट्रायलले जेनेभामा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा नेपालमा समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा एउटा अनौपचारिक संक्षेपीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । ब्रिफिङ्गमा ट्रायल र रिड्रेस लगायतको प्रस्तुतीकरण र कार्यान्वयनको विषयमा कार्य गर्दै आएका नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको दृष्टिकोणहरूलाई समेटिएको थियो । उक्त ब्रिफिङ्ग कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो ।

मिडिया गतिविधिहरूः मुद्दाहरू र मानवअधिकार समितिका निर्णयहरूका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरूले पीडितहरूको उपस्थितिमा पे्रस विज्ञप्ति आउनेबित्तिकै जारी गर्ने र पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका छन् । यसका साथै समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल असक्षम भएको विषयलाई उजागर गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने गरिएको छ । यी समाचारहरू राष्ट्रिय दैनिक, क्षेत्रीय रेडियो स्टेसन र टेलिभिजनका समाचारहरूमा सम्प्रेषण तथा प्रसारण हुनेगरेका  छन् ।