देव बहादुर महर्जन


२००३–२००५  मा बेपत्ता पारी यातना दिइएका शिक्षक तथा कृषक

तथ्य

Dev Bahadur Maharjan (c) NayanTara Gurung Kakshapati

Dev Bahadur Maharjan (c) NayanTara Gurung Kakshapati

नोभेम्बर २००३ मा शाही नेपाली सेनाले शिक्षक तथा कृषक देव बहादुर महर्जनलाई मध्यरातमा निजको घरबाट घिसार्दै लगे । निजलाई जनवरी २००५  सम्म गैरकानुनी थुनामा राखियो र झण्डै एक वर्षसम्म निजको परिवारलाई निज जीवित छ वा मरिसक्यो भन्ने थाहा भएन । देव महर्जनलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा नराम्ररी कुटिन्थ्यो, सँगै थुनामा रहेका साथीहरूलाई मारेको हेर्न बाध्य गराइन्थ्यो र निरन्तर रूपमा आँखामा पट्टी बाँधेको र शिरलाई कपडाले छोपेको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा थुनामा राखिन्थ्यो ।

थप पढ्नुहोस्ः यहाँ

न्यायको खोजी

देव बहादुर महर्जनलाई उनकी दिदीले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि थुनामुक्त गरियो । महर्जनले नेपालमा यातना वा बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्दैनन् किनभने नेपाली कानुनले यी कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाएको छैन । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरे तर कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएन ।

सन् २००८ मा देव बहादुर महर्जनले आफ्नो मुद्दा एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिडे«सको सहयोगमा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । जुलाइ २०१२ मा मानवअधिकार समितिले फैसला सुनायो ।

निर्णयमा समितिले देव बहादुर महर्जन शाही नेपाली सेनाको गैरकानुनी थुना, बेपत्ता तथा यातनाको पीडित भएको ठहर गर्यो । यसका साथै उनको परिवारले उनी बेपत्ता पारिएका कारणबाट भोग्नुपरेको पीडा र कष्टले पनि यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारविरुद्धको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ ।

निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली

 

 

 

 

सिफारिस

मानवअधिकार समितिले नेपाललाई मुद्दामा विस्तृत तथा लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले देव बहादुर महर्जन र उनको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएर यातना तथा बेपत्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुनहरू खारेज गर्न आग्रह गर्यो । भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता प्रकारका उल्लङ्घन रोक्ने दायित्व पनि नेपालसँग छ र नेपालले अनिवार्य रूपमा यस निर्णयलाई अनुवाद गरी वितरण गर्नुपर्छ ।

तथ्यको अनुसन्धान B2
फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन । बरु सरकारले त्यो मुद्दा अर्धन्यायिक संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीद्वारा हेरिने बताएको छ ।  
पीडकमाथि कारबाही B2
यस अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाइएको छैन ।  
पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्ने B2
सरकारले देव बहादुर महर्जनलाई सानो रकमको “अन्तरिम राहत” दिएको छ जुन उल्लङ्घनको गाम्भीर्य वा क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ ।  
कानुनको संशोधन B2
यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउन यातना विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ यद्यपि यो पारित हुन सकेको छैन र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनामा दण्डहीनता कायम राख्ने खालका कानुनहरू यथावत नै छन् ।  
त्यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको नियन्त्रण B2
यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अझै फौजदारी अपराध बनाइएको छैन र यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई उन्मुक्ति दिने कानुनहरू यथास्थानमा छन् ।  
प्रतिशोधको खतराबाट सुरक्षा B2
हालसम्म प्रतिशोधको सिकार बन्नुपरेको छैन तर निजका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस्तो सम्भावित खतरा रोक्न चालिएको कुनै कदमको बारेमा जानकारी छैन ।  
अनुवाद तथा सञ्चार     B2
सरकारले मानवअधिकार समितिका दृष्टिकोणलाई अनुवाद त गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेबाहेक यिनको वितरण गरिएको छैन ।  

कार्यान्वयनका प्रयास

१. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी)

२ देव बहादुर महर्जनका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक

३. मानवअधिकार समितिलाई जुलाइ २०१४ मा पत्राचार

५. मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा बैठक