युवराज गिरी


२००४–२००५ मा बेपत्ता पारिएका र यातना दिइएका कृषक

तथ्य

युवराज गिरी

युवराज गिरी

शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले अप्रिल २००४ मा एक कृषक युवराज गिरीलाई बाटो छेउमा माओवादी कार्यकर्तासँग क्यारम बोर्ड खेलिरहेको देखी बाटैबाट पक्राउ गरी लगे । निजलाई घटनास्थलमै कुटपिट गरी हिरासतमा लिइयो । युवराज गिरीलाई १३ महिनासम्म कसैसँग सम्पर्क गर्न दिइएन र निजको परिवारलाई निजको पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको स्थानका बारेमा जानकारी दिइएन । हिरासतमा निजलाई अन्दाजी १०० चोटि यातना दिइयो, झुट्टा साबितीमा सही गर्न बाध्य गराइयो र निजलाई हेलिकप्टरबाट खसाली मार्ने धम्की दिइयो । अन्ततः सेप्टेम्बर २००५ मा अदालतको आदेशपछि निज रिहा भए ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ

न्यायको खोजी

नेपालका अधिकारीहरू युवराज गिरीमाथि हिरासतमा भएको यातनाका बारेमा अवगत थिए किनभने निजको हकमा जुन २००५ मा अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदन दर्ता भएको थियो । आफू थुनामुक्त भएपश्चात् युवराज गिरीले प्रहरीसमक्ष उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरे तर प्रहरीले निजलाई रित्तै फर्काइदिए ।

युवराज गिरीले जनवरी २००८ मा एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिड्रेसको सहयोगमा आफ्नो मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष लगे । अप्रिल २०११ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो ।

समितिले युवराज गिरीको पक्राउ गलत भएको र निजमाथि गरिएको व्यवहार यातना भएको निर्णय गर्यो । समितिले निजकी श्रीमती तथा परिवारले निज बेपत्ता भएको समयमा भोग्नुपरेको पीडा र तनाव निषेधित दुव्र्यवहारमा पर्ने निर्णय गर्यो ।

निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली

सिफारिसहरू

मानवअधिकार समितिले नेपालद्वारा विस्तृत र गहन अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनुपर्ने बताएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले युवराज गिरी र निजका परिवारलाई भविष्यमा हुनसक्ने क्षति तथा सोही प्रकारको उल्लङ्घनबाट बच्नका लागि पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

तथ्यको अनुसन्धान परिवारलाई जानकारी C1
साक्षीहरूको अन्तर्वार्ता लिन केही सुरुवाती कदम चालिएतापनि अनुसन्धान अघि बढेन । बरु सरकारले त्यो मुद्दा अर्धन्यायिक संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीद्वारा हेरिने बताएको छ ।  
पीडकमाथि कारबाही तथा सजाय E*
यस अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाइएको छैन ।  
परिपुरण B2
युवराज गिरीलाई सरकारले थोरैमात्र “अन्तरिम राहत” दिएको छ जुन उल्लङ्घन वा निजले बेहोर्नुपरेको क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ ।  
त्यस्ता प्रकृतिका उल्लङ्घनहरूको रोकथाम C1*
पहिले नै यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउन यातना सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ यद्यपि जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई नेपाली कानुनमा अझै फौजदारी अपराध बनाइएको छैन ।  
प्रतिशोध धम्कीबाट सुरक्षा B1
युवराज गिरीले हालसम्म प्रतिशोध र धम्कीको सिकार बन्नुपरेको छैन तर निजका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस्तो सम्भावित खतरा रोक्न चालिएको कुनै कदमको बारेमा जानकारी छैन ।  

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी)

२. युवराज गिरीका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक

३. मानवअधिकार समितिलाई जुलाइ २०१२, नोभेम्बर २०१३, जुलाइ २०१४ मा पत्राचार

४. नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जुलाइ २०११ मा पत्राचार

५. मानवअधिकार समितिसँग जुलाइ २०१२ र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक