सुभद्रा चौलागाइँ


२००४ मा सेनाद्वारा मारिएकी १७ वर्षीय बालिका

तथ्य

Putali Chaulagain, Subhadra's mother, holds a photograph of her daughter (c) Nick Hogg

Putali Chaulagain, Subhadra’s mother, holds a photograph of her daughter (c) Nick Hogg

१२ फेब्रुअरी २००४ मा शाही नेपाली सेनाका जवानले विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्दै गरेकी १७ वर्षीय बालिकालाई उनको घरबाट मध्यरातमा बाहिर घिसार्दै लगे । उनलाई बाहिर राखी केही घन्टा सोधपुछ गरियो र अन्त्यमा नजिकबाट उसको बुवाकै अगाडि टाउको र पेटमा गोली हानी मारियो । सैनिकहरूले उनको लासलाइ लात्ताले हाने र बुवालाई क्रूर तरिकाले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी छोडिदिए ।

थप पढ्नुस् : यहाँ

न्यायको खोजी

सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उक्त घटनाको उजुरी दिए तर कुनै कारबाही चलाइएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धानद्वारा सुभद्रा चौलागाइँलाई गैरकानुनी रूपमा मारेको तथ्य पत्ता लगायो र अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्यो । निरन्तरको बेवास्तापछि सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरे जसले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो तर फेरि पनि त्यलाई बेवास्ता गरियो ।

डिसेम्बर २०१० मा सुभद्रा चौलागाइँको बुवा केदार चौलागाइँले एड्भोकोसी फोरम र रिड्रेसजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष पेस गरे । मानवअधिकार समितिले अक्टोबर २०१४ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो ।

समितिले सुभद्रा चौलागाइँमाथि भएका पक्राउ, कुटपिट तथा हत्याजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन र केदार चौलागाइँलाई आफ्नै छोरीको हत्या भएको हेर्न बाध्य गराइएको कार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न नेपाल असफल रहेको ठहर गर्यो ।

निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली

सिफारिसहरू

समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र पूर्ण अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो  । समितिले नेपाल सरकारलाई सुभद्रा चौलागाइँको परिवारलाई पूर्ण परिपुरण तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो  । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ ।

तथ्यको अनुसन्धान      C1
कुनै फौजदारी अनुसन्धान गरिएको छैन । बरु सरकारले उक्त मुद्दा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने बताएको छ ।  
दोषीमाथि कारबाही तथा सजाय C1
उक्त अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिउपर कारबाही चलाइएको छैन ।  
परिपुरण B2
सुभद्रा चौलागाइँको परिवारलाई द्वन्द्वकालका मारिएका पीडितहरूलाई प्रदान गरिने सानो रकमको “अन्तरिम राहत”मात्र दिइएको छ ।  
सन्तुष्टिका उपायहरू C1
कुनै माफी माग्ने कार्य वा स्मारक बनाउने कार्य गरिएको छैन ।  
उस्तै प्रकृतिका उल्लङ्घन दोहोरिन नदिने प्रयास C1
अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी प्रावधानहरू हटाइएका छैनन् ।  
अनुवाद तथा वितरण
सरकारले मानवअधिकार समितिका दृष्टिकोणलाई अनुवाद त गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेबाहेक यिनको वितरण गरिएको छैन ।  

* नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिलाई पत्र

२. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसँग बैठक