फूलमती न्याय

१४ वर्षिय आदिवासी बालिकामाथि बलात्कार, यातना र जबरजस्ती श्रम गरिएको।

तथ्यहरु

सुश्री फूलमती न्याय (नाम परिवर्तित) १४ वर्षिय, नेपालको आदिवासी थारू समुदायकी बालिका लाई चैत्र २०, २०५८ मा कैलाली जिल्ला उनको घरबाट अराजकता पूर्वक आफूमाथि लागेको अभियोग बारे थाहा नदिई पक्राउ गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलका र शाही नेपाली सेनाका करिब ३०० सदस्य, उनको गाउँमा छिरी माओवादी विद्रोही भएको शंकामा उनलाई उनी पक्राउ गरे।

पक्राउपश्चात फुलमतीलाई सेनाका केहि समूहले अनुपयुक्त रूपमा छोई, यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए । कैलालीको तेगारीस्थित आर्मी ब्यारेकमा पक्राउ गरिएको बेला उनलाई बारम्बार बलात्कार गरिएको थियो, चरम यौन दुर्ब्यवहार सहित यातना दिइयो र स्वीकारोक्ति निकाल्ने बहानामा मौखिक दुर्व्यवहार गरिएको थियो। चैत्र ३०, २०५९ मा उनलाई कैलालीको बनबेहडा को सशस्त्र प्रहरी बलको बकीमलिका बटालियनमा सरुवा गरियो ।

नाबालिक उनीमाथि दुर्व्यबहर मात्र गरिएको थिएन तर ब्यारेकभित्र बाल श्रम गर्न पनि बाध्य पारिएको थियो । अन्तत: जेठ १८, २०५९ मा उनलाई रिहा गरियो। आफ्नो गाउँ फर्केपछि न्यायलाई यौनजन्य दुर्व्यबहर को शिकार भई ‘अशुद्ध’ भएको भनि गरी गाउँका सदस्यहरूबाट सामाजिक बहिस्करण भोग्नुपर्यो।

थप यहाँ पढ्नुहोस्

प्रक्रिया

पौष २०६७ मा फूलमतीले कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो गैरकानूनी हिरासत र दुर्व्यवहारको बारेमा निवेदन दिएकोमा आजको मिति सम्म कुनै अन्तरिम राहत पाएकी छैनन्। फागुन ५, २०७० मा फूलमतीको तर्फबाट कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्थित प्रहरी नायब उपरिक्षक समक्ष उजुरी दिएता पनि बलात्कार अपराधको ३५ दिने हदम्याद गुज्रेको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरियो।

फूलमतीले चैत्र २८, २०७० मा नेपालको सर्वोच्च अदालत समक्ष ३५ दिने हदम्याद लागू नगर्न अनुरोध गरी परमादेशको रिट दायर गरेकी थिइन। मुद्दाका बिपक्षीहरुले ३५ दिने हदम्याद लागु हुने लिखित जवाफमा दाबीको स्वीकार्यतालाई चुनौती दिए जसले गर्दा सम्पूर्ण छानबिनमा रोक लगाइयो।

चैत्र २८, २०७० मा फूलमतीले मानवअधिकार समिति मा उजुरी दायर गरिन्। उक्त निवेदन दायर गर्न ट्रायल इन्टरनेशनलले सहयोग गरेको थियो। समितिले चैत्र ४, २०७५ मा निर्णय जारी गर्दै नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा सुनिश्चित भएको विभिन्न अधिकारहरु उल्लंगन गरेको र साथै यातना, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, जबरजस्ती श्रम तथा स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हनन गरेकोमा नेपाल जिम्मेवार रहेको निस्कर्ष रह्यो ।

मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (“ओएचसीएचआर”) ले नपाल सरकारलाई मानव अधिकार समितिको निर्णयको कार्यान्वन गर्न छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न आग्रह गर्यो।

निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्

सिफारिसहरु

मानव अधिकार समितिले नेपाललाई फूलमतीको पक्राउ, हिरासत मा बलात्कार र उनले भोगेका दुर्व्यबहारका तथ्यहरु सम्बन्धी विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्यो। साथै समितिले दोषीलाई कारबाही र सजाय दिन सिफारिस गर्नुका साथै, पिडितलाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना र नि: शुल्क चिकित्सा उपचार, प्रभावकारी भरपाई, पर्याप्त क्षतिपूर्ति र सन्तुष्टिका लागि उचित उपायहरू प्रदान गर्न, निजी समारोहमा आधिकारिक माफी माग्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपाललाई समितिले यातनालाई अपराधीकरण गरि अपराधको गम्भीरता अनुरूप उपयुक्त सजाय र उपचारको प्रदान गर्न, बलात्कार र यौन हिंसाका परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अनुकूल बनाउन, बलात्कारको घटना, अन्य प्रकारका यौन हिंसा र यातनाका मुद्धाहरुको छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान साथै त्यस्ता अपराधको जिम्मेवारलाई फौजदारी कारवाहीको, सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कार र यौन हिंसा का पिडित को उजुरी दर्ता गर्न बाधा अवरोध हटाउने र उनीहरुको न्यायमा प्रभाबकारी पहुचका साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने सिफारिस दिइएको थियो । यसका साथै समितिको फैसलालाई नेपालीमा अनुवाद अनुवाद गर्न र व्यापक रूपमा वितरण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको थियो ।

द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेको कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र गरिएका हुन्।

कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु:

१. फाल्गुन २०७६ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मानव अधिकार इकाई, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय लाई थुप्रै पत्रहरु पठाईएको।
२. फाल्गुन २०७६ मा मानवअधिकार समितिमा अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरिएको।
३. फाल्गुन २०७७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरु संग बैठक बसिएको।
४. मानव अधिकार समितिलाई फाल्गुन २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरिएको।
५.असोज २०७८ मा फुलमतीले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर छलफल गरेको ।
६. चैत २०७८ मा मानवअधिकार समितिमा अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरिएको।
७.चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मानव अधिकार इकाई, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलाई पत्रहरु पठाईएको।