आङ दोर्जे शेर्पा

ट्रेकिङ भरिया तथा भान्से सन् २००७ मा पक्राउ तथा यातना पीडित

तथ्यहरू

सन् २००७ जुलाइ १८ को साँझ शेर्पा आफ्ना नातेदारसँग भेटघाट गरेर घर फर्कदैँ गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूको एक समूहले उनलाई हातपात गर्यो अनि विना कुनै कारण पक्राउ गर्यो । उनलाई काठमाडौंस्थित जोरपाटी प्रहरी चौकीमा थुनामा राखियो । त्यहाँ उनलाई उनी बेहोस नहुन्जेलसम्म बाँसको भाटाले गम्भीर कुटपिट गरियो । त्यसपछि उनलाई बौद्धस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा ठाउँसारी गरियो जहाँ उनलाई थुनाको अमानवीय अवस्थामा राखियो अनि खाना, पानी तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरियो । उनलाई भोलिपल्ट २००७ जुलाइ १९ मा थुनामुक्त गरियो र कुनै पनि अपराधमा आरोप वा अभियोग लगाइएन । रिहा गरिँदा शेर्पालाई न्यायिक उपचार खोजेमा “सजाय” दिइने धम्की दिइयो ।

थप पढ्नुहोस् : यहाँ 

न्यायको खोजी

धम्कीका बाबजुद शेर्पाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे र अदालतले २००८  जुलाइ  ७ मा प्रहरी अधिकारी मिन बहादुर खड्कालाई यातनाका लागि जिम्मेवार ठहर्यायो । अदालतले सरकारलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा रु २८,००० भराइदिन आदेश दियो तर पीडकका विरुद्ध कुनै थप कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएन ।

शेर्पाले त्यसपछि पीडकका विरुद्ध कुनै पनि प्रभावकारी विभागीय कारबाही नगरिएको तथा यातनाको गाम्भीर्यको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नभएको भन्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन दायर गरे । सन् २००९ जुन १९ मा पुनरावेदन अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई सदर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत त्यही निर्णय सदर गर्यो र २००९ अक्टोबर १२ मा मुद्दाको पुनरवलोकन गर्न इन्कार गर्यो । विभागीय कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने पीडक मिन बहादुर खड्कालाई बढुवा गरियो ।

जुलाइ  २०११ मा ट्रायलले शेर्पाका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिसमक्ष एक व्यक्तिगत निवेदन पेश गर्यो । मानवअधिकार समितिले मुद्दाउपर डिसेम्बर  २०१५ मा फैसला सुनायो । मानवअधिकार समितिले पीडितलाई स्वेच्छाचारी रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको, हिरासतमा यातना दिइएको तथा अमानवीय अवस्थामा राखिएको कारण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका कैयौं धाराको उल्लंघनका लागि नेपाल जिम्मेवार रहेको पायो । शेर्पालाई पर्याप्त उपचार प्रदान गर्न तथा पीडकलाई अभियोजन र सजाय गर्न राज्य असफल रहेको भनी समितिले निष्कर्ष निकाल्यो ।

निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी

सिफारिसहरू

शेर्पाले भोग्नुपरेको यातना तथा दुर्व्यवहार, गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना अनि उनको परिवारले निरन्तर सहनुपरेको झमेलाउपर नेपालले पूर्ण तथा निरन्तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गर्यो । नेपालले यातनामा जिम्मेवार व्यक्तिउपर अभियोजन, पुर्पक्ष तथा सजाय समेत गर्नुपर्ने, यस्ता उपायका परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनि शेर्पालाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टिका उपयुक्त उपाय प्रदान गर्नुपर्ने र निजलाई कुनै पनि आवश्यक तथा पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना तथा स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हुनेगरी यातनालाई परिभाषित गर्ने तथा फौजदारी अपराध बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, समितिका दृष्टिकोण प्रकाशन गर्नुपर्छ तथा राज्यपक्षका आधिकारिक भाषाहरूमा तिनको व्यापक वितरण गर्नुपर्छ ।

सन् २०१६ जुन १६ सम्ममा दृष्टिकोणहरूको परिणाम प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो ।

कार्यान्वयनका प्रयासहरू

१. मे २०१६ मा मानव अधिकार समितिमा पुन पेश गरेको प्रतिवेदन
२. मे २०१६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष पेश गरेका पत्रहरू
३. २८ मे २०१७ र ११ जुन २०१७मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकायसमक्ष पेश गरेका पत्रहरू
४. जुलाई २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको
५. अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिमा पुन पेश गरेको प्रतिवेदन
६. ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको

७. जुन २०२०मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको