२००३–२००५ मा बेपत्ता पारी यातना दिइएका शिक्षक तथा कृषक
तथ्य
नोभेम्बर २००३ मा शाही नेपाली सेनाले शिक्षक तथा कृषक देव बहादुर महर्जनलाई मध्यरातमा निजको घरबाट घिसार्दै लगे । निजलाई जनवरी २००५ सम्म गैरकानुनी थुनामा राखियो र झण्डै एक वर्षसम्म निजको परिवारलाई निज जीवित छ वा मरिसक्यो भन्ने थाहा भएन । देव महर्जनलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा नराम्ररी कुटिन्थ्यो, सँगै थुनामा रहेका साथीहरूलाई मारेको हेर्न बाध्य गराइन्थ्यो र निरन्तर रूपमा आँखामा पट्टी बाँधेको र शिरलाई कपडाले छोपेको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा थुनामा राखिन्थ्यो ।
थप पढ्नुहोस्ः यहाँ
न्यायको खोजी
देव बहादुर महर्जनलाई उनकी दिदीले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि थुनामुक्त गरियो । महर्जनले नेपालमा यातना वा बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्दैनन् किनभने नेपाली कानुनले यी कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाएको छैन । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरे तर कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएन ।
सन् २००८ मा देव बहादुर महर्जनले आफ्नो मुद्दा एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिडे«सको सहयोगमा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । जुलाइ २०१२ मा मानवअधिकार समितिले फैसला सुनायो ।
निर्णयमा समितिले देव बहादुर महर्जन शाही नेपाली सेनाको गैरकानुनी थुना, बेपत्ता तथा यातनाको पीडित भएको ठहर गर्यो । यसका साथै उनको परिवारले उनी बेपत्ता पारिएका कारणबाट भोग्नुपरेको पीडा र कष्टले पनि यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारविरुद्धको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ ।
निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली
सिफारिस
मानवअधिकार समितिले नेपाललाई मुद्दामा विस्तृत तथा लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले देव बहादुर महर्जन र उनको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएर यातना तथा बेपत्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुनहरू खारेज गर्न आग्रह गर्यो । भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता प्रकारका उल्लङ्घन रोक्ने दायित्व पनि नेपालसँग छ र नेपालले अनिवार्य रूपमा यस निर्णयलाई अनुवाद गरी वितरण गर्नुपर्छ ।
मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजाय | |
| कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्ने | |
नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन।देव बहादुर महर्जनलाई कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दिईएको छैन। | |
| यातना र बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धि कानुनको संशोधन | |
| २०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । | |
| प्रतिशोधको खतराबाट सुरक्षा | |
| हालसम्म प्रतिशोधको सिकार बन्नुपरेको छैन तर निजका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस्तो सम्भावित खतरा रोक्न चालिएको कुनै कदमको बारेमा जानकारी छैन । | |
| अनुवाद तथा सञ्चार | |
| सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । |
कार्यान्वयनका प्रयास
१. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी)
२ देव बहादुर महर्जनका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक
३. मानवअधिकार समितिलाई जुलाइ २०१४ मा पत्राचार
५. मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा बैठक