Holy flowers, Kathmandu (c) TRIAL
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाहरू
सन् २००६ मा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने शान्ति सम्झौताको अंगका रूपमा सरकार र माओवादीले “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने” प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
द्वन्द्वोत्तर परिस्थितिमा सत्य तथा न्यायको प्रवर्द्धन अनि मेलमिलापको सहजीकरणका लागि उपयुक्त तवरले निर्माण गरिएका सत्यनिरूपण आयोगहरूले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भएपनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको आयोग गठन गर्ने कार्य ज्यादै विवादास्पद रहने गरेको छ । द्वन्द्व समाप्त भएको झन्डै १० वर्ष बितिसकेपछि फेब्रुअरी २०१५ मा दुईवटा आयोग बनेका थिए (एक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र एक जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी आयोग) तर तिनीहरूले औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्न पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराधको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितहरूलाई परिपुरण सिफारिस गर्ने तथा पीडक व्यक्तिलाई अभियोजनको सिफारिस गर्ने कार्यादेश यी आयोगको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको विपरीत ती आयोग गठन गर्न बनेको विधेयकले तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध लगायतका पीडकलाई क्षमादानको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्यो तथा आयोगले गर्ने सिफारिस बमोजिम अभियोजन गर्नका लागि विशेषगरी असहज बनाउने प्रावधानहरू समावेश गर्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार विज्ञ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समिति, पीडित समूह तथा अधिवक्ताहरू, अब सार्थक अधिकारमा संलग्न संस्थाहरू तथा अन्य मुलुकहरू लगायतका धेरैले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने विधेयकको आलोचना गरेका छन् तथा यसको संशोधनको माग गरेका छन् । फेब्रुअरी २०१५ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले क्षमादान दिने अधिकार लगायत विधेयकमा रहेका कैयौं प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषणा गर्यो । त्यसपछि आयुक्तहरू स्वयंले सरकारलाई पत्र लेखेर निजहरूलाई उपयुक्त तवरले काम गर्नका लागि सहज हुनेगरी सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुरूप विधेयक संशोधन गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा दुई महत्वपूर्ण कुराको दरकार रहन्छ : पहिलो, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको सञ्चालन पीडितका अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ । दोस्रो, आयोगहरू सामान्य फौजदारी प्रणालीको पूरक हुनुपर्छ, त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्ने खालको हुनुहुँदैन । सत्यनिरूपण आयोगहरू तथा फौजदारी न्यायका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समिति दुवैले द्वन्द्वका क्रममा गरिएका गम्भीर अपराधउपरका फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको काम आयोगहरूले समेत अनुसन्धान सञ्चालित गरेको भएपनि नभएपनि कुनै विलम्बविना सामान्य कानुन बमोजिम नै अघि बढाइनुपर्ने भनी लगातार जोड दिएका छन् ।