२००४–२००५ मा बेपत्ता पारिएका र यातना दिइएका कृषक
तथ्य
शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले अप्रिल २००४ मा एक कृषक युवराज गिरीलाई बाटो छेउमा माओवादी कार्यकर्तासँग क्यारम बोर्ड खेलिरहेको देखी बाटैबाट पक्राउ गरी लगे । निजलाई घटनास्थलमै कुटपिट गरी हिरासतमा लिइयो । युवराज गिरीलाई १३ महिनासम्म कसैसँग सम्पर्क गर्न दिइएन र निजको परिवारलाई निजको पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको स्थानका बारेमा जानकारी दिइएन । हिरासतमा निजलाई अन्दाजी १०० चोटि यातना दिइयो, झुट्टा साबितीमा सही गर्न बाध्य गराइयो र निजलाई हेलिकप्टरबाट खसाली मार्ने धम्की दिइयो । अन्ततः सेप्टेम्बर २००५ मा अदालतको आदेशपछि निज रिहा भए ।
थप पढ्नुहोस् : यहाँ
न्यायको खोजी
नेपालका अधिकारीहरू युवराज गिरीमाथि हिरासतमा भएको यातनाका बारेमा अवगत थिए किनभने निजको हकमा जुन २००५ मा अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदन दर्ता भएको थियो । आफू थुनामुक्त भएपश्चात् युवराज गिरीले प्रहरीसमक्ष उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरे तर प्रहरीले निजलाई रित्तै फर्काइदिए ।
युवराज गिरीले जनवरी २००८ मा एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिड्रेसको सहयोगमा आफ्नो मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष लगे । अप्रिल २०११ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो ।
समितिले युवराज गिरीको पक्राउ गलत भएको र निजमाथि गरिएको व्यवहार यातना भएको निर्णय गर्यो । समितिले निजकी श्रीमती तथा परिवारले निज बेपत्ता भएको समयमा भोग्नुपरेको पीडा र तनाव निषेधित दुव्र्यवहारमा पर्ने निर्णय गर्यो ।
निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली
सिफारिसहरू
मानवअधिकार समितिले नेपालद्वारा विस्तृत र गहन अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनुपर्ने बताएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले युवराज गिरी र निजका परिवारलाई भविष्यमा हुनसक्ने क्षति तथा सोही प्रकारको उल्लङ्घनबाट बच्नका लागि पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
| तथ्यको अनुसन्धान र परिवारलाई जानकारी | |
| साक्षीहरूको अन्तर्वार्ता लिन केही सुरुवाती कदम चालिएतापनि अनुसन्धान अघि बढेन । बरु सरकारले त्यो मुद्दा अर्धन्यायिक संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीद्वारा हेरिने बताएको छ । | |
| पीडकमाथि कारबाही तथा सजाय | |
| यस अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाइएको छैन । | |
| परिपूरण | |
| युवराज गिरीलाई सरकारले थोरैमात्र “अन्तरिम राहत” दिएको छ जुन उल्लङ्घन वा निजले बेहोर्नुपरेको क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । | |
| त्यस्ता प्रकृतिका उल्लङ्घनहरूको रोकथाम | |
| २०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । साथै गैर न्यायिक हत्यासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। | |
| प्रतिशोध र धम्कीबाट सुरक्षा | |
| युवराज गिरीले हालसम्म प्रतिशोध र धम्कीको सिकार बन्नुपरेको छैन तर निजका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस्तो सम्भावित खतरा रोक्न चालिएको कुनै कदमको बारेमा जानकारी छैन । |
कार्यान्वयनका प्रयासहरू
१. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी)
२. युवराज गिरीका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक
३. मानवअधिकार समितिलाई जुलाइ २०१२, नोभेम्बर २०१३, जुलाइ २०१४ मा पत्राचार
४. नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जुलाइ २०११ मा पत्राचार
५. मानवअधिकार समितिसँग जुलाइ २०१२ र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक