२००४ मा सेनाद्वारा मारिएकी १७ वर्षीय बालिका
तथ्य
१२ फेब्रुअरी २००४ मा शाही नेपाली सेनाका जवानले विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्दै गरेकी १७ वर्षीय बालिकालाई उनको घरबाट मध्यरातमा बाहिर घिसार्दै लगे । उनलाई बाहिर राखी केही घन्टा सोधपुछ गरियो र अन्त्यमा नजिकबाट उसको बुवाकै अगाडि टाउको र पेटमा गोली हानी मारियो । सैनिकहरूले उनको लासलाइ लात्ताले हाने र बुवालाई क्रूर तरिकाले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी छोडिदिए ।
थप पढ्नुस् : यहाँ
न्यायको खोजी
सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उक्त घटनाको उजुरी दिए तर कुनै कारबाही चलाइएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धानद्वारा सुभद्रा चौलागाइँलाई गैरकानुनी रूपमा मारेको तथ्य पत्ता लगायो र अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्यो । निरन्तरको बेवास्तापछि सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरे जसले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो तर फेरि पनि त्यलाई बेवास्ता गरियो ।
डिसेम्बर २०१० मा सुभद्रा चौलागाइँको बुवा केदार चौलागाइँले एड्भोकोसी फोरम र रिड्रेसजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष पेस गरे । मानवअधिकार समितिले अक्टोबर २०१४ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो ।
समितिले सुभद्रा चौलागाइँमाथि भएका पक्राउ, कुटपिट तथा हत्याजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन र केदार चौलागाइँलाई आफ्नै छोरीको हत्या भएको हेर्न बाध्य गराइएको कार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न नेपाल असफल रहेको ठहर गर्यो ।
निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली
सिफारिसहरू
समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र पूर्ण अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो । समितिले नेपाल सरकारलाई सुभद्रा चौलागाइँको परिवारलाई पूर्ण परिपुरण तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ ।
| मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान, दोषीमाथि अभियोजन र सजाय | |
| कुनै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाईएको छैन। सरकारले यस्ता मुद्दा संक्रमणकालिन संयन्त्रले हेर्ने भनी पन्छिदै आएको छ । तथापी मानव अधिकार समितिले स्थापित नजिरमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरूले बदल्न सक्दैन भनी प्रतिपादन गरिसकेको छ । | |
| परिपूरण | |
| नेपाल सरकारले अन्तरिम राहतलाई नै क्षतिपूर्ति मानेतापनि यस्ता सहायतालाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। | |
| सन्तुष्टिका उपायहरू | |
| कुनै माफी माग्ने कार्य वा स्मारक बनाउने कार्य गरिएको छैन । | |
| उस्तै प्रकृतिका उल्लङ्घन दोहोरिन नदिने प्रयास | |
| २०७४ मा नेपालमा नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता कसुरलाई अपराधीकरण गरेतापनि, यसको परिभाषा र हदम्यादका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैन । साथै गैर न्यायिक हत्यासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । | |
| अनुवाद तथा वितरण | – |
| सरकारले यस मुद्दाको निर्णयलाई अनुवाद गरेको छ तर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छैन । |
* नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
कार्यान्वयनका प्रयासहरू
१. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिलाई पत्र
२. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसँग बैठक