वर्षौंको ढिलासुस्तीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिका सातवटा निर्णयको नेपाली अनुवाद गरेर अनलाइनमा प्रकाशन गरेर निर्णय कार्यान्वयनतर्फको पहिलो कदम चालेको छ । (दृष्टिकोण भनिने) यी निर्णयले आफूहरूविरुद्ध गरिएको मानवअधिकारको उल्लंघनका लागि नेपाल सरकारविरुद्ध नेपाली नागरिकहरूले दायर गरेका मुद्दासँग सरोकार राख्छन् । नेपालसँग सम्बन्धित लगभग सबै मुद्दामा समितिले सरकारलाई दृष्टिकोणहरूको […]
