वि.स. २०६० सालमा एक विद्यार्थी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको।
तथ्यहरु
२०६७ साल असोज २४ गतेका दिन श्री अमृत कडेँल काठमाडौं हिंड्दै गर्दा शाही नेपाली सेनाका करिब दर्जन सीपाहीले उनलाई पक्राउ गरेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्ने क्रममा कुनै कारण नखुलाई पक्राउ गरेको र भैरवनाथ बटालियनको मुख्यालय महाराजगंजको नजिक रहेको सैन्य ब्यारेकमा लगिएको थियो जहाँ उनलाई सम्पर्क वर्जित गरी राखिएको थियो र उनको परिवारलाई समेत उनको बारेमा केही जानकारी दिईको थिएन।
यद्यपि उनको भाइ, श्री रामहरि कडेँलले पनि आफू हिरासतमा रहेको क्रममा अमृतको शरीरमा घस्रिएको र लछारेको घाउ देखेका र बेलाबेलामा उनको रोईकराइ गरेको आवाज सुन्दथेँ। सैन्य ब्यारेक यातनाको अधीनमा बस्न कुख्यात थियो भने नजरबन्दको अवस्था क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक थियो । अमृतको यथास्थितिबारे हालसम्म भने केही पनि पत्ता लागेको छैन।
प्रक्रिया
असोज २८, २०६०मा अमृत कडेँलका पिता, श्री टीकानाथ कडेँलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा आफ्नो छोरालाई कुनै कारण नखुलाई पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेकोमा उजुरी दिएका थिए। ३० असोज २०६० सालमा उनले शाही नेपाली सेनाको मानव अधिकार विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए तर नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरे। माघ २०६० मा टीकानाथ बेपत्ता पारिएका व्यतिहरुको समाजमा आबद्द भई सरकार विरुद्ध विभिन्न वकालत र क्रियाकलापहरुमा संलग्नता जनाए।
मंसिर १५, २०६१ मा टीकानाथ कडेँलले नेपालको सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरेका बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट कार्यविधीमा त्रुटी ठहराउँदै असार २९, २०६२ मा मुद्धा दरपिठ भयो र पुनः फालगुण १, २०६२ मा टीकानाथले अन्य ३४ जना बेपत्ता व्यक्तिसँग अमृत खरेललाई समावेश गराएकोमा भने रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उच्च स्तरीय अनुसन्धान आयोग स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने आदेश दिएको थियो जुन कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। अमृत कँडेललाई बैरेनीको ब्यारेकमा राखिएको सुनेपछि टीकानाथ कडेँल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग ब्यारेकमा गए तर त्यहाँ जानबाट वञ्चित भए। २०६३-२०६७ सम्म टीकानाथले वि.स. २०६३ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमीत्त धेरै प्रयास गरे।
लामो समयसम्म श्री टीकानाथ कडेँल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको हकका लागी विभिन्न मन्त्रालयहरुमा छलफल गर्दै आइरहेका छन् । उनी काठमाडौँ र आफूँ हुर्केको जिल्लामा कहिल्यै धर्ना त कहिल्यै प्रदर्शन गरिरहने गर्दथे।
टीकानाथ कडेँल र रामहरि कडेँलको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनलले चैत्र २८, २०७० मा मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेको थियो। मानव अधिकार समितिले असार ३०, २०७६ मा मुद्दाको फैसला जारी गर्दै, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा जिम्मेवार ठहराउँदै क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार, स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको हक, कानूनको अगाडि व्यक्ति सरह मान्यता समेत बिरूद्ध अधिकारहरुको उल्लंघन भएको निर्णय गरिएको थियो ।
निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्
सिफारिसहरु
मानव अधिकार समितिले, नेपालले हिरासत, उपचार र बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा भएका तथ्यांकहरूको गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी परिवारलाई यसका बारे जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने, अमृत कडेँल अझै जीवित रहेका भए रिहा गर्ने वा उनको मृत्यु भइसकेको भए उनको अवशेष/ शव सुम्पनु पर्ने, उल्लङघन गरेका कारण जिम्मेवार ठहरिएकाहरूलाई सजाय दिन र यस्तो उपायका नतिजाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आवशयकता अनुरुप कुनै पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्वास परिवारहरूलाई उपलब्ध गराईनु पर्ने, बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारलाई आवाश्यक र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाईदिने, समितिले यातना र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने विरुद्ध गरिने कार्य र कसुर लाई अपराधीकरण गरी उचित सजाय र उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवशयकतामा थप ध्यान राख्नुपर्ने देखायो । साथै, अपराधको गम्भिरता अनुरुप उचित रोकथाम र उपचारको व्यवस्था गरिनुसँगै जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाहरूको छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिदैँ र जिम्मेवारलाई फौजदारी कारवाही गर्नु पनि जोड दिइनुपर्ने, तथा थप मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा प्रसार/ वितरण गरिनुपर्ने, जस्ता सिफारिसहरु समितिले दिएको छ ।
मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था | |
नेपालले अनुसन्धान, अभियोजन र जिम्मेवारहरुलाई सजायको लागि उपाय अपनाउन असफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन भएको मुद्दामा न्यायिक उपचारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मानव अधिकार समितिको प्रख्यात मुद्धाहरुबाट पुष्टी भएतापनि, नेपालले द्वन्द्वसम्बन्धित अपराधको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायले नै बहन गर्छ भन्ने तर्क जारी राख्दै आएको छ। | |
बेपत्ता पारिएका व्यतिहरुको परिवारलाई, बेपत्ता पारिएका व्यतिको मृत्यु भएमा मृतकको अवशेष पत्ता लगाई उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र अनुसन्धानको प्रक्रियागत कुराहरुको जानकारी दिइनुपर्ने | |
कडेँल ज्यूको परिवारलाई अनुसन्धानको तथा शव पत्ता लगाउने, शव खनेर निकाल्ने, शव पहिचान गर्ने र शव फिर्ता दिने जस्ता कार्य सम्बन्धी ठोस योजनाको अस्तित्व बारे कुनै जानकारी प्रदान गरिएको छैन । | |
पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
समितिले पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचारको प्रावधानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कुनै पनि उपायहरु अपनाइएका छैनन् | |
पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
सरकारले अन्तरिम राहतलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समर्थन गरेको भएतापनि, त्यो हुँदाड्हुँदै पनि पिडीतहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन असफल हुन्छन्। कडेँल ज्यूको परिवारले पीडित पक्षलाइ उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षति अन्तरगत कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् | |
सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
उजुरी दायर गर्ने व्यत्तिले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेका छैनन् | |
यातना र व्यत्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा कानून संशोधन गरिनुपर्ने | |
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातना र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई परिभाषित गरी, अपराधको व्याख्या समेत गरेतापनि हदम्याद र क्षतिपूर्तिजस्ता सम्बन्धमा यी अझै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंग मिल्दो छैनन् । | |
निर्णय अनुवाद र वितरण | |
यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ। |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. २०७७ असार १ गतेका दिन अमृत कँडेलको मुद्दा लगायत अन्य बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका र गैरन्यायिक हत्याका मुद्दाहरू, सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन मानव अधिकार समिती समक्ष पेश गरिएको थियो।
२. पौष २०७६ मा टीकानाथ कँडेलले गृहमन्त्रीसँग भेट गरेका समयमा, उनको छोरोको बारेमा पत्ता लगाउनुका साथसाथै मानव अधिकार समितिको निर्णय कार्यान्वयन बारेपनि सोधपुछ गरेका थिए ।
३. पौष २४, २०७६ मा टीकानाथ कँडेलले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्षसँग मानव अधिकार समितिको निर्णय कार्यान्वयनउपर आयोगको प्रयासहरु के-के छन्, सोको सोधखोज गरेका थिए।
४. मानव अधिकार समिति लाई जेष्ठ २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।