सन् २०६१ मा सेना अधिकारीद्वारा एक शंकास्पद माओवादी समर्थकमाथि यौन दुर्व्यवहार।
तथ्यहरू
भाद्र २०६१ तिर आफ्नी छोरीसंग बस्दै आएकी पूर्ण मायाको घरमा शाही नेपाली सेनाका सेनानी दिनहुँ आई उनको श्रीमानको बारेमा सोधपुछ गर्नेगर्दथे । श्रीमान जुम्लामा दोस्रो श्रीमती संग बस्दै आएको कारण दैलेख फर्कन असमर्थ भएको कुराको व्याख्या गरे पछि पूर्ण मायालाई सेनाका अधिकारीहरुले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
मंसिर ८, २०६१ मा पूर्ण मायालाई शाही नेपाली सेनाका सेनानीले उनको घरबाट उनको इच्छाविपरित लगे । उनीमाथी माओवादी भएको आरोप लगाइएको थियो र उनलाई थप सोधपुछ गर्नको निमीत्त भवानी बकश सेना ब्यारेक ल्याइएको थियो । सोधपुछको क्रममा पूर्ण मायालाई सेनानीले यातना र अन्य तिनजना सेना मिली उनको बलात्कारसमेत गरे ।
अन्तत: पूर्ण माया सेना ब्यारेकबाट बाहिर आउन सफल भइन र एकजना पसलेको मद्दतमा उनलाई दैलेख अस्पतालसम्म पुर्याइयो ।
पूर्ण माया यातना र बलात्कारको शिकार भएकोले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पीडामा छिन् । यसबाहेक, उनको श्रीमानले उनी र उनको छोरीलाई खाना खर्च समेत पठाउन बन्द गरिदिए।
प्रक्रिया
पूर्ण मायाले क्षतिपूर्ति र राहत मागे तर सो सम्बन्धमा कुनैपनि कार्यविधी अगाडी बढाइएन । २०६७ मा उनले परिपूरण प्राप्त गर्नका निमीत्त कानुनी प्रक्रिया थालेकी थिईन । यद्यपि जबरजस्ती करणीको कसुर अन्तरगत मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद ३५ दिन भएकोले मुद्दा दायर भएन । २०६८ मा पुनः उनले सर्वोच्च अदालतसमक्ष जिल्लाबाट गरिएको निर्णयविपरितको उपचारको अपेक्षा राख्नुको साथसाथै, उनीमाथि भएको कसुरउपर कडा अनुसन्धान थालिनुपर्ने निवेदन गर्दै रिट दायर गर्न खोज्दा सो समेतलाई नकारियो ।
२०६९मा पूर्ण मायाले एडभोकेसी फोरम नेपाल र रिड्रेसको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेकी थिईन ।
मानव अधिकार समितिले चैत्र ४, २०७३ मा मुद्दाको निर्णय जारी गरेको थियो । समितिले पूर्ण मायाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा सुनुश्चित गरिएका यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत अन्य दुरुपयोग र उल्लङ्घन भएको कुरा खुलासा भयो ।
सिफारिसहरु
समितिबाट मुद्दाको तथ्यको गहन अनुसन्धान गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउन तथा नि:शुल्क चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, प्रभावकारी भरपाई र पीडितलाई उल्लङगन भए अनुसारको उचित उपायहरु प्रदान गर्ने सुनिश्चितता दिलाउन सिफारिस भयो ।
| मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान | |
| कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान थालिएको छैन | |
| जिम्मेवारहरुको अभियोजन | |
| कसैलाई पनि हाल सम्म कसुरदार ठहर्याइएको छैन | |
| पर्याप्त क्षतिपूर्तिको प्रावधान | |
| पूर्ण मायाले क्षति भएबमोजिमको कुनै पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेकी छैनन् | |
| पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने | |
| पूर्ण मायालाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार सम्बन्धि कुनै पनि उपायहरु प्रदान गरिएको छैन | |
| सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु | |
| पूर्ण मायाले कुनै पनि किसिमको सन्तोषजनक उपचार प्राप्त गरेकी छैनन् | |
| यातना र जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरिनुपर्ने | |
| मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यातनाको कसुरलाई स्वायत्त रुपमा परिभाषित गरी सोको हदम्याद र क्षतिपूर्ति समावेश गरेकोमा सो अन्तर्राष्ट्रिय कानून संवत नभएको। यसबाहेक, करणी सम्बन्धि कानुनमा अझै पनि परिभाषा र हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंगत छैन । | |
| निर्णयहरुको अनुवाद र वितरण | |
| यस मुद्दामा मानव अधिकार समितिको धारणाहरु न त अनुवाद गरिएको छ न त व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ। |
द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन् ।
कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु
१. जेठ २०७६ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको ।